एकीकृत नेकपा (माओवादी) का वरिष्ठ नेता डा बाबुराम भट्टराईले संविधान निर्माणमा सुरु गरिएको प्रक्रिया नरोकेसम्म वार्तामा नबस्ने बताउनुभएको छ । “पूर्व–पश्चिम एकैपटक हिँड्न सकिँदैन”, नेता भट्टराईले भन्नुभयो– “वार्ता पनि गर्छौ भन्ने र प्रक्रिया पनि सुरु गर्ने गरी उहाँहरू पूर्व लाग्नुभयो । हामी पश्चिमतर्फ लाग्यौँ” पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेता भट्टराईले माघ ११ गतेको बहुमतीय दम्भ प्रक्रिया नरोक्दासम्म सहमति नहुने र आफूहरू वार्तामा नबस्नेसमेत बताउनुभयो । परिवर्तनकारी संविधान निर्माणमा दबाब दिन भन्दै एमाओवादीले सुरु गरेको खबरदारी अभियानअन्तर्गत आज सदरमुकाम खलङ्गामा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले पुरानै संविधान ल्याउन खोजेका कारण समस्या आएकोसमेत बताउनुभयो । शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइराला नहुुनु र माधव नेपाल पनि शक्तिमा नहुँदा सहमति गर्न नसकिएको भट्टराईको भनाइ छ । नेता भट्टराईले बाह्रबँुदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको भावनाअनुसार आन्दोलनकारी शक्तिबीच सहमति गरेर नयाँ संविधान जारी गर्नुको विकल्प नभएको समेत बताउनुभएको छ । “शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता कांँग्रेस, एमाले र माओवादीबीचमा अनिवार्य सहमति हुनुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो । “परिवर्तनकारी शक्तिसँग प्रक्रिया सुरु गरी बनाएको संविधान नेपाली जनतालाई मान्य हुँदैँन ।” संविधानसभाअन्तर्गत संवाद समितिका सभापति समेत रहनुभएका भट्टराईले भन्नुभयो– “संवाद समितिले विगत १० महिनादेखि निरन्तर सहमति र वार्तालाई नै प्रमुख विषय बनाएको छ ।” प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले वक्तव्य जारी गरी वार्तामा आउन आग्रह गर्नु सकारात्मक भए पनि प्रक्रिया जारी राख्नु परिवर्तनकारीको हित विपरीत हरेको उहाँले बताउनुभयो । संविधान निर्माणमा अल्पमत र बहुमतको विषय नहँुने भन्दै नेता भट्टराईले संवाद सहमतिले राज्य पुनःसंरचना, न्याय प्रणाली र शासकीय स्वरुपमा हालसम्म कुनै पनि सहमति गर्न नसकेको समेत दाबी गर्नुभयो । काँग्रेस, एमालेले सहमतिका लागि केही विषयमा त्याग गर्न तत्पर भए आफूहरू पनि लचिलो बन्न तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यसैबीच, उपप्रधान तथा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले संविधानसभामा सुरु भएको प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा खारेज नहुने बताउनुभएको छ । सल्लेरी च्याल्सा विद्युत् कम्पनीको उद्घाटन गर्नसोलुखुम्बु आउनुभएका उपप्रधानमन्त्री सिंहले पत्रकारसँगको कुराकानीमा आन्दोलनरत पक्षसँग सहमति खोज्नकै लागि अहिले संविधानसभाको बैठक स्थगित भएको भन्दै सहमति नभए प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने बताउनुभयो । सुरु प्रक्रिया खारेज गर्नु भनेको संविधानसभाको अन्त्य जस्तै भएको भन्दै उहाँले सहमतिका लागि वार्ता भइरहेको र वार्ता सकारात्मकसमेत रहेको बताउनुभो । आन्दोलनरत विपक्षी दलहरूकै कारण अहिले संविधानसभा समस्यामा परेको दाबी गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले संविधानसभामा आउनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । उनीहरू वार्ता र संविधानसभामा आउन जति ढिला हुन्छ उत्ति नै उनीहरूलाई घाटा हुने उपप्रधानमन्त्री सिंहको भनाइ थियो । उहाँले स्थानीय निकायको चुनाव अपरिहार्य भएपनि विपक्षीहरू सहमतिमा नआएका कारण हुन नसकेको उल्लेख गर्दै संविधान जारी भएर अर्को स्थानीय निकायको स्वरुप बनाउने समयसम्मका लागि अन्तरिम भए पनि स्थानीय निकाय चाहिने बताउनुभयो .