२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो नेपालमा । राजा र राजनीतिक दलहरुको संयुक्त प्रयासबाट जहाँनियाँ राणा शासनको अन्त्य भयो । तर, यसको केही समय पछि नै अर्थात् २०१५ सालमा प्रजातन्त्रको अपहरण भयो । देशमा फेरि राजकीय सत्ता र निरंकुश राजतन्त्र हावी भयो । देखाउनका निम्ति विश्व समूदायका सामू पञ्चायत व्यवस्था भनी राजनीति, खुला मतदानलाई अंगीकार त गरियो तर वास्तवमा यो राजदरबारकै शक्ति वरिपरि घुम्ने बनाइएको थियो । यसलाई सुधारिएको नेपाल सुहाउँदो प्रजातन्त्र नाम दिइयो । २०४६ सालमा बेलायतको जस्तो संवैधानिक राजतन्त्र कायम गरेको भन्दै संविधानमा बाँध्ने काम राजतन्त्रलाई गरियो । तर, यसभित्र पनि राजतन्त्र थिएन । उनीहरुको विषयमा कुनै अदालतमा प्रश्न समेत उठ्न नसक्ने अवस्था थियो । यसैकारण थियो शायद जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्ड हुन पुग्यो । यदि कानूनभित्र सबै बसेका भए त्यस दिन अकल्पनीय घटना हुने सम्भावनै थिएन । त्यसपछि यति शक्तिल पनि नपुगी सबै राजकीय सत्ता आपूmमा केन्द्रित गर्ने काम नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रले गरेका थिए । तर, यो धेरैदिन टिकेन मात्र होइन, यो निर्णयले राजतन्त्रको अन्त्यको बाटा पनि देखाइदियो । विगतको यो कुरा, वर्तमानमा यदिबेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको नयाँ वक्तव्यले चर्चा बटुलेको छ, पूर्वराजा भन्दैछन् मसँग गरिएका सहमतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्न पर्यो । यतिधेरै समयसम्म चुपचाप बसेका पूर्वराजा यतिबेला किन यस्तो भन्दैछन् ? वक्तव्यमा हेर्ने हो भने उनले कुटनीतिक रुपमा परिवर्तन भएको समयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । के छ त यो वक्तव्यमा जस्ताको तस्तै,