एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति सम्झौताको मर्मविपरीत गएर संविधान जारी गर्ने अधिकार कोही कसैलाई नभएको बताउनुभएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित बलिदान दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले द्वन्द्वरत पक्षको साझा दस्तावेजका रूपमा रहेको शान्ति सम्झौतालाई पालन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा प्रस्ट पार्न नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)लाई आग्रह गर्नुभयो । प्रमुख दलबीच भएको बाह्रबुँदे सहमति, शान्ति सम्झौताका आधारमा नै अन्तरिम संविधान निर्माण भएकाले त्यसलाई पूर्ण पालना गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न नै यतिखेरको सङ्गीन प्रश्न रहेको उहाँको भनाइ थियो । संविधान लेखन प्रक्रिया बहुमतका आधारमा अगाडि बढ्नै नसक्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो– ‘‘संविधानमा सबै वर्ग तथा क्षेत्रले अपनत्व महसुस गर्नुपर्छ, एकाध दलले मात्रै बनाउने संविधानले समग्र मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन, शान्ति सम्झौताको प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता र परिवर्तनकारी शक्तिलाई बाहिर राखेर बनाइने संविधानलाई सबैले मान्नुपर्छ भन्ने छैन ।” पछिल्लो दिनमा सत्तारूढ दलका नेतासँग अनौपचारिक संवाद भए पनि त्यसले ठोस आकार ग्रहण नगरेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो–‘‘सहमति कि बहुमत भन्ने दुविधा राख्नु आवश्यक छैन, विगतको प्रतिबद्धतालाई स्मरण गर्ने मात्रै हो भने सबै कुरा प्रस्ट हुन्छ, मुलुकलाई अगाडि बढाउने कि द्वन्द्वमा धकेल्ने भन्ने कुराको निर्णय नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)को कोर्टमा छ ।” कार्यक्रममा एमाओवादी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव हितराज पाण्डेले सहिद, बेपत्ता तथा अपाङ्गता भएका नागरिकको अधिकार स्थापित गर्नका लागि पनि जनपरिचालनसहितको सङ्घर्ष नै आजको आवश्यकता रहेकामा जोड दिनुभयो । एमाओवादीले हरेक वर्ष फागुन १४ देखि २१ गतेसम्म बलिदान दिवस मनाउँदै आएको छ । विसं २०५२ फागुन १४ गते तत्कालीन सरकारले गोरखामा १४ वर्षे बालक दिलबहादुर रम्तेलको हत्या गरेको दिन र इलामको सुखानीमा झापा आन्दोलनका पाँच योद्धाको बलिदान दिएको दिनलाई जोडेर एमाओवादीले बलिदान दिवस मनाउने गरेको छ ।