शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना विपरीत सर्वोच्च अदालतले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले छानबिन गर्न नपाउने भन्ने फैसला न्यायिक नभएको भन्दै एमाओवादी र नेकपा–माओवादीले विरोध गरेका छन् । एमाओवादी र माओवादीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी द्वन्द्वकालका घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्नका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भइसकेका अवस्थाम अदालतको फैसलाले द्वन्द्व घटाउनेतर्फ होइन बढाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको उल्लेख गरेका छन् । आयोगले गत माघ २८ गतेदेखि काम सुरु गरिसकेको छ । तर अदालतले यही फागुन १४ गते एक फैसलामार्फत द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा कुनै पनि छानबिन नहुने र आम माफी दिन नहुने बताएको थियो । संयुक्त विज्ञप्तिमा आयोगको क्षेत्राधिकारलाई सङ्कुचित गर्ने गरी द्वन्द्वकालमा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि भएका यी घटना आयोग गठन हुन ढिलाइ भएको अवस्थामा कारणवश अदालतमा चलिरहेको भन्दै ती मुद्दा अदालतबाटै निरूपण हुने भन्ने व्याख्याले द्वन्द्वकालीन घटनालाई थप उत्तेजित बनाउने उल्लेख छ । संयुक्त विज्ञप्तिमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई ख्याल गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३ को उपदफा (३) मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न निकायमा विचाराधीन उजुरी आयोगले छानबिन गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएकाले सो फैसलाले सो भावना विपरीत बोलेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संयुक्त विज्ञप्तिमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।