संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने छ राजनीतिक दलका सचेतकसहित शीर्ष नेतालाई डाकेर संविधान लेखन प्रक्रियालाई अघि बढाउन तथा यथाशक्य छिटो सार्थक वार्ता र संवाद चलाउन सुझाब दिनुभएको छ । संविधानका मूलभूत अन्तर्वस्तुमा देखिएका विवाद सहमतिका आधारमा छिनोफानो गर्न सकिएन भने प्रक्रियामा गएर भने पनि टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने सत्तापक्ष र बहुमतको दम्भ देखाएर सहमतिबेगर प्रक्रियामा गए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिँदै आएको विपक्षीबीच ‘अहम्’ र ‘विश्वासको सङ्कट’ले वार्तालाई समेत प्रभावित तुल्याउँदै आएको छ । पछिल्लो समय दलबीच विश्वासको सङ्कट कायमै रहेको अवस्थामा वार्तालाई सहजीकरण गर्न र संविधानका अन्तर्वस्तुमा देखिएका विवादलाई साँघुरो तुल्याउन सभाध्यक्ष नेम्वाङले शीर्ष नेतालाई संवादका लागि बोलाउनुभएको हो । “अब पनि संवाद र सहमतिमात्र भनेर पुग्दैन, त्यो कसरी गर्ने हो जनतालाई स्पष्ट भन्न आवश्यक छ”,अध्यक्ष नेम्वाङले भन्नुभयो,“सहमतिका लागि भनी गरिएको संविधानसभाको बैठक स्थगनको औचित्य पुष्टि गर्नसमेत आवश्यक छ ।” वार्ता र आन्दोलन तथा वार्ता र प्रक्रियाको रटान दिँदै आएका, सहमति नभए आन्दोलनमा जाने भन्ने प्रतिपक्षी तथा सहमति हुन नसके प्रक्रियामा गएर विषयवस्तु टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने सत्तापक्ष दलको अडानका कारण एक महिना ती दिनअघि स्थगित संविधानसभाको बैठक पुनः बस्न सकेको छैन । छलफलमा सभाध्यक्ष नेम्वाङले सहमतिका लागि भनेर मागिएको समयभन्दा धेरै समय गुजारी सकिएकाले सो अवधिमा संविधान लेखन र सहमतिका लागि केकस्ता प्रगति भएको र मार्ग के तय गरिएको भनी शीर्ष नेतृत्वसँग प्रश्न गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानसभालाई संसद् बनाइयो र बहुमतका आधारमा टुङ्ग्याउने खोजियो भने परिवर्तनकारी संविधानसभामा बसिरहनाको औचित्य समाप्त हुने जनाउ दिनुभएको थियो । बैठकपछि दाहालले भन्नुभयो, “संविधानभा कसैको बहुमतबाट आएको होइन, क्रान्ति र सम्झौताबाट आधारमा आएको हो, त्यसलाई तोड्न खोजियो भने देशले दुःख पाउँछ, ऐतिहासिक सम्झौता र क्रान्तिको परिणाम नै संविधानसभा हो ।” सत्तापक्षले बहुमतका आधारमा विषयवस्तुलाई अघि बढाउन खोजे आफूहरू त्यहाँ (संविधानसभामा) बसिराख्नु भनेको संविधानसभा विरोधी गतिविधिको साक्षी बस्नु हो भन्दै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “त्यो निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था होइन, सत्तापक्ष बहुमतको बाटोमा नहिँडून् भनेर सतर्क गराएको हो ।”
‘सहमति पहेली जस्तो’
भन्दा सबैले संवाद, सहमति र सहकार्यबाटै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भन्न नछाड्ने तर सहमति नहुने स्थिति देखिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो–“त्यत्रो युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने जस्ता हामीले साह्रै ठूला समस्या संवादबाट हल गर्न सक्षम छौँ भन्ने कुरा इतिहासले साबित गरेको भए पनि अहिले विषय सहमतिको नजिक रहेको देखिएको तर सहमति कायम हुन नसक्नाले एउटा पहेली जस्तो अनुभूत भएको छ”– अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो । नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले छलफलमा सहमतिको कुरा गर्न कोही नचुकेको तथा सबैले आफू मात्र सङ्घीयताको पक्षमा रहेको कोणबाट धारणा आएको जानकारी दिनुभयो । हिमाल, पहाड र तराई मिलेको भौगोलिक विविधतालाई चुँडाल्न हुँदैन भनेर आफूहरूले विषयवस्तु राखेको बताउँदै उहाँले देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संविधान लेखनको विषयलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मत जाहेर गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्तापक्षले दुई तिहाइ र मधेसीको बाहुल्य रहेको जिल्लालाई पहाडमा जोड्ने भन्ने दम्भ त्याग भएमा मात्र सहमतिको सम्भावना रहने धारणा राख्नुभयो । ‘वार्ताका लागि वार्ता’मा मात्र बस्नाको औचित्य नरहेको बताउँदै उहाँले अन्तर्वस्तुमा छिरेर वार्ता नगरेसम्म विवादित विषयले निष्कर्ष पाउन कठिन हुने विचार प्रकट गर्नुभयो । छलफलमा प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिलामन्त्री नरहरि आचार्य, वन तथा भू–संरक्षणमन्त्री महेश आचार्य र सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ, एमालेका उपाध्यक्ष एवम् उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम, सचेतक खरेल, एमाओवादीका अध्यक्ष दाहाल र सचेतक गिरिराजमणि पोखरेल, राप्रपा नेपालका सचेतक दिलनाथ गिरी, फोरमका अध्यक्ष यादव र फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।