चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएको विकृतिविरुद्ध आवाज उठाउँदै आउनुभएका डा गोविन्द केसीले १० बुँदे माग राख्दै चौँथोपटक आमरण अनसन सुरु गर्नुभएको छ । चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि उहाँले सरकारसँगको वार्तामा १० दिने ‘अल्टिमेटम’ दिनुभएको थियो । १० दिनसम्म पनि उहाँको मागको सम्बोधन नभएपछि उहाँले आज पत्रकार सम्मेलन गरी अनसन सुरु गर्नुभएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उहाँले मेडिकल कलेजले सम्बन्धनसम्बन्धी संसदीय समितिले दिएको गलत र बद्नीयतपूर्ण सुझाव बदर गर्नुपर्ने, कुनै पनि नयाँ मेडिकल कलेजले सम्बन्धन नदिने सरकारको विगतदेखिको नीति तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, विगतदेखि निरन्तर मेडिकल कलेज सम्बन्धनलगायत प्रकरणमा अनियमितता तथा भ्रष्ट गतिविधिमा संलग्न भएका त्रिवि पदाधिकारीहरूले विगतको सहमतिबमोजिम चिकित्सा विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठान स्वायतता दिनका सट्टा टुक्राउने दुस्प्रयास अन्त्य गर्नुपर्ने, विगतका सहमतिबमोजिम चिकित्सा विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन समिति र चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने रहेको छ ।राष्ट्रिय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षा नीति निर्माणका लागि समिति बनिसकेकाले उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, विगतका सहमति तथा मन्त्रीमण्डलकै निर्णय विपरीत काठमाडौँ विश्वविद्यालयले हालै मेडिकल काउन्सिललाई सम्बन्धन दिएकाले यस्तो सम्बन्धनका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्दै नयाँ चिकित्सा नीति नबनुन्जेलसम्म उक्त सम्बन्धन रोक्नुपर्ने रहेको छ ।देशमा कायम निजी मेडिकल कलेजहरूको गुणस्तर कायम राख्न मेडिकल काउन्सिल तथा त्रिविवि, काठमाडौँ विवि उत्तिकै उदासिन भएको र त्यस्तो अवस्थालाई अन्त्य गर्न अनुगमन पद्धतिलाई बलियो बनाउन अनुगमनपद्धति सन्तोषजनक नपाइएको कलेजका कोटा घटाउन काम होस् भनिएको छ । विज्ञप्तिमा चिकित्सा, नर्सिङ, पारा–मेडिकलहरूमा विद्यार्थीलाई निःशुल्क वा न्यूनतम् शुल्कमा पढाउने व्यवस्था गर्दै चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर र सोभन्दा माथिको तहहरूमा पूर्ण निःशुल्क पढाउनुपर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी पहलमा मेडिकल खोल्ने सम्झौता तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने रहेका छन् ।