नेपालमा अब बन्ने संविधान सहमतिमा नै निर्माण गर्नुपर्नेमा नेताहरूले जोड दिनुभएको छ । मिडिया एड्भोकेसी ग्रुपले आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा एकीकृत (माओवादी) का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले शान्ति प्रक्रिया र जनआन्दोलनका सहयात्री दल मिलेर संविधानसभाबाट संविधान दिनाको विकल्प नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लोकतन्त्रलाई समावेशीकरण गर्न पहिचान, सामथ्र्य र स्वतन्त्रताको अधिकारको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ र यो अधिकार प्राप्ति नै नयाँ नेपाल बनाउने आधार हो ।” नेता श्रेष्ठले प्रस्तावित संविधानमा अधिकारसम्पन्न महिला अधिकार आयोगसहित १२ बँुदा लिपिबद्ध गर्न सफल भएको जानकारी दिँदै जुनसकै पार्टीप्रति आस्थावान् भए पनि महिलाको साझा विषयमा महिला एकताबद्ध भए मात्र अधिकार प्राप्त गर्न सफल हुन्छ भन्नुभयो । नेपाली काँग्रेसका नेता तथा सभासद् रमेश लेखकले प्रस्तावित संविधान महिलामैत्री हुनुपर्ने बताउँदै समाजमा पछाडि परेका हरेक वर्ग र तप्काको अधिकार नयाँ संविधानमा लिपिबद्ध गर्न काँग्रेस जुटिरहेको बताउनुभयो । नेकपा (एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य तथा सभासद् भानुभक्त ढकालले नेपालमा महिलाको सहभागिता ३८ प्रतिशतबाट घटेर २९.४८ मा झरेको बताउँदै समाजमा महिलामाथि बढ्दै गएको हिंसा र बलात्कारको घटनाले चुनौती बढेको छ भन्नुभयो । अधिवक्ता इन्दु तुलाधरले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको सो कार्यक्रममा ग्रुपका अध्यक्ष बविता बस्नेतले अब बन्ने संविधान महिलामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।