संसदले गठन गरेको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले भूकम्पबाट अति प्रभावित भई सङ्कटग्रस्त घोषणा गरिएका १४ जिल्लामा संसदीय समूह खटाउने निर्णय गरेको छ । समितिको पहिलो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । अति प्रभावित भई संकतग्रस्त घोषणा गरिएका सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, मकवानपुर, गोरखा, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, लमजुङ र काभ्रेपलाञ्चोकमा चार जनाको संसदीय समूह जेठ १ देखि १५ गतेसम्म खटाउने निर्णय गरिएको हो । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका पीडितको समस्या बुझ्न समितिले टेलिफोन र इमेलको व्यवस्था गरी सिधै गुनासा टिप्ने व्यवस्थासमेत गर्ने भएको छ । भूकम्प पीडितलाई आउने सहयोगलाई व्यवस्थितमा लक्ष्यित वर्गमा पुगे नपुगेको यथार्थ विवरण माग्न लागिएको बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले जानकारी दिनुभयो । “बैठकले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै संसदीय दललाई व्यवस्थितरुपमा प्रभावित क्षेत्रमा प्रभाव नपरेका क्षेत्रका सभासद्लाई खटाउन निर्देशन दिएको छ, सभासद्ले पुनःस्र्थापना र पुनःर्निर्माणमा पनि महत्वपुर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । जिल्ला अनुगमनमा नजाने सभासद्ले सरकारले गठन गरेको समितिमा सहभागी भएर राहत र उद्धारका काममा सक्रिय हुने निर्णय समितिले गरेको छ । समितिबाट खटिएको समूहलाई पाँच दिनको समय दिइएको र पाँच दिनपछि प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । समूहमा संसद सचिवालयका कर्मचारीसमेत सहभागी हुने बताइएको छ । बैठकमा नेपाली काँग्रेसका उपसभापति एवम् समिति सदस्य रामचन्द्र पौडेलले भूकम्पबाट पीडितलाई वर्षाद्को पानीमा ओत लाग्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन, विद्यालय र स्वास्थ्यचौकीको छिटो सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । “भूकम्प पीडितको सही तथ्याङ्क नभएर न्याय हुननसकेकाले प्राविधिकसहितको समूह पठाएर छिटो सही तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन परिषद्को आवश्यकता भएकाले यस्तो संयन्त्रको निर्माण गरी जोखिम न्युनीकरणका लागि सहयोग पु¥याइनुपर्ने बताउनुभयो । “घरलाई असुरक्षित ठानी अझै मानिसभित्र नछिरेकाले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग वा अन्य सम्बन्धित निकायले घरको छिटो प्राविधिक अध्ययन गरी जोखिम कम भएका घरका मानिसलाई पुनःस्र्थापना गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । एकीकृत नेकपा माओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महराले समितिले सरकारले भूकम्प पीडितका लागि गरेका काम कारबाहीका विषयमा राखेको अभिलेख मगाई अध्ययन गरेर आवश्यक निर्देशन दिई अनुगमन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भूकम्प पीडितका लागि के, कहिले, कसरी र कसले गर्ने भन्ने कार्ययोजना पाँच दिनभित्रमा सरकारलाई निर्माण गर्न लगाई अनुगमन गरिनुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।