व्यवस्थापिका संसद्को राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले भूकम्प प्रभावितलाई राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले प्रतिबद्धता गरेअनुसार केन्द्र र जिल्लास्तरमा सात दिनभित्र सर्वदलीय संयन्त्र गठन गरी जानकारी गराउने लगायत पाँचबुँदे निर्देशन दिएको छ । ती कार्यक्रमलाई विभेदरहित र प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने प्रतिबद्धता संसद्मा व्यक्त गरेकामा सोको गठन भए जानकारी दुईदिन भित्र दिन र गठन नभएको भए सातदिनभित्र गठन गर्न आज निर्देशन दिएको हो । समितिले विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयस्तरबाट भएका हालसम्मका निर्णय तत्काल पठाउन र आगामी दिनमा हुने निर्णय समितिलाई जानकारी गराउने व्यवस्थाका लागि निर्देश पनि गरेको छ । यस्तै भूकम्पबाट भत्किएका संरचना र पहिरोका कारण पुरिएका व्यक्तिको खोजी र उद्धारका बाँकी कार्य तत्काल गरी सोको विवरण उपलब्ध गराउन र विपद्को अस्तव्यस्तताको मौका छोपी पसल बन्द गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना तथा कालोबजारी गर्ने, गुणस्तरहिन र अवधि नाघेका खाद्य वस्तु विक्री वितरण गर्नेलाई कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । साथै, विपत्तिको समयमा कुनै पनि किसिमको अफबाह, अराजकता र सामाजिक विद्वेष फैलाउने व्यक्ति र प्रवृत्तिलाई तत्काल कारबाही गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । यही जेठ ३ गते तत्काल गर्नुपर्ने कार्यका सम्बन्धमा सुझाव दिन समितिबाट गठित उपसमितिको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा बैठकले सो निर्देशन दिइएको हो । उपसमितिमा नेपाली काँग्रेसका पूर्णबहादुर खड्का, नेकपा (एमाले) का अग्निप्रसाद खरेल, एमाओदीका गिरिराजमणि पोखरेल र सद्भावना पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णसम्मिलित हुनुहुन्थ्यो । समितिले प्रभावित १४ जिल्लामा अनुगमनका लागि खटाएको संसदीय टोली फर्कने क्रम जारी रहेको र चाँडै प्रतिवेदन दिएपछि सरकारलाई थप निर्देशन दिइने समितिका सभापति तथा सभामुख सुवास नेम्वाङले बताउनुभयो । उहाँले सरकारले अति प्रभावितका आधारमा सङ्कटग्रस्त घोषणा गरिएका १४ जिल्लाबाहेक अन्य प्रभावित जिल्लामा पनि समस्या भएकाले उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका काममा समानरुपमा व्यवहार हुनुपर्ने बताउनुभयो । बैठकमा नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले रसुवाको लाङटाङ, दोलखा र काभ्रेका केही गाउँमा बास उठेको, जमिन धाँजा फाटेको पाइएकाले विस्थापन भई स्थानान्तरण गरिएकामा नागरिकको लागत राख्न र उचित व्यवस्थापन र पुनःस्थापना गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विगतमा पनि मुक्त कमैया, पहिरो पीडितका समस्या अझै पूर्ण समाधान नभएको अनुभवका आधारमा हाल गर्नुपर्ने कार्य गर्न सुझाव दिनुभयो । नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक अग्निप्रसाद खरेलले अति प्रभावित १४ बाहेकका अन्य जिल्लामा पनि सरकारले राहत र पुनःस्थापना कार्य समानरुपले गर्नुपर्ने र संसदीय अनुगमन त्यहाँ पनि गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले महोत्तरीमा मात्रै ७४३ घरमा क्षति पुगेको र ६० जना घाइते भएको पाइएकाले त्यसलाई सूचीकरण नै नगरिएको बताउनुभयो । सद्भावना पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारको वितरण र पुनःस्थापनाका कार्य प्रभावकारी नभएको गुनासो आएको बताउनुभयो । काँग्रेसका पूर्णबहादुर खड्काले १४ बाहेकका जिल्लामा कुनै निर्वाचन क्षेत्र, नगर वा गाउँलाई मात्र पनि सङ्कटग्रस्त घोषणा गरी राज्यले व्यवहार गर्न सक्ने बताउनुभयो ।