राष्ट्रिय विपत्् व्यवस्थापन,अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका विभिन्न स्थानमा आजसम्म पनि राहत सामग्री उपलब्ध नभएको भन्दै दिनभित्र खाद्यान्न, त्रिपाल, औषधिलगायत राहत सामग्री पु¥याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बैठकले धादिङ, गोरखा, रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछापलगायत जिल्लाका दुर्गम क्षेत्रमा राहत सामग्री नपुगेको र स्थानीयबासिन्दा अझै पनि कष्टकर जीवन जीउन बाध्य भएकाले तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका सुगम स्थानमा पटकपटक राहत तथा उद्धार सामग्री पु¥याइएको भए पनि दुर्गम क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले मानवीय सहयोग उपलब्ध नगराएका भन्दै समितिले सत्य सूचना उपलब्ध गराउन र आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा भएका उद्धार तथा राहतका कामको अनुगमन गर्न गएका सांसद्ले बैठकमा पीडितले राहत सामग्री नपाएका, केन्द्र र जिल्ला तहमा समन्वय नभएको र आफूखुसी राहत सामग्री वितरण भएको गुनासो गर्नुभएको थियो । दुर्गम तथा सडक सञ्जालमा नसमेटिएका गाविसमा राहत सामग्री उपलब्ध नभएको भन्दै सांसदहरुले सरकारको काम गर्ने शैली र क्रियाशिलतामा खोट देखिएको, अन्तर मन्त्रालय समन्वय नभएको तथा आवश्यक परामर्शसमेत नलिनएकामा सरकारको आलोचना गर्नुभयो । जनता कष्टकर जीवन जीउन बाध्य छन्, सरकार राहत वितरण गरिरहेको बताउँछ, पीडितले राहत पाएका छैनन्, स्थलगत अनुगमनका क्रममा समेत स्थानीयवासीको ठूलो आक्रोश छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने उपाय के छ ? सांसदहरुले प्रश्न गर्नुभयो । नेपाली काँग्रेसका सांसद रामचन्द्र पौडेलले जनताले राहत नपाएका, भूकम्प प्रभावित १४ जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लामा पनि भौतिक क्षति भएकाले सही सूचना सङ्कलन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा भूगर्भशास्त्री तथा विज्ञहरुलाई लगेर आवश्यक जानकारी लिन र बस्ती बसाउन योग्य भएनभएको यकिन गर्न आग्रह गर्नुभयो । नेकपा(एमाले)का सांसद भीमबहादुर रावलले तत्काल उच्चस्तरीय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्न, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, नियम र कानुनको समयानुकूल परिवर्तन आवश्यक बताउनुभयो । एकीकृत नेकपा(माओवादी)का सांसद कृष्णबहादुर महराले गाँउमा सबै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता एकीकृत भएर राहत र उद्धारमा जुटे पनि जिल्ला सदरमुकाममा समन्वय नभएको र केन्द्रमा अन्तर मन्त्रालय परामर्श र समन्वय नभएको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । “जनता राहतको प्रतीक्षामा छन् तर सरकारले घोषणा गरेको तत्कालीन राहतसमेत उनीहरूले पाएका छैनन् ,सरकारी संयन्त्रमा देखिएको यो कमजोरी तत्काल सुधार गर्नुपर्छ,”उहाँले भन्नुभयो । सांसदहरु भरत शाह, श्रीप्रसाद जगेवु, भानुभक्त ढकालले राहत वितरणमा सरकारले एकद्वार कायम गरेको भए पनि त्यसको प्रभावकारीता जिल्लामा नदेखिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । यस्तै सांसदहरु दलजीत विके श्रीपाली, यशोदा लामा, जीवनबहादुर शाही, गोपालमान श्रेष्ठले वर्षा अगावै अस्थायी आवासका लागि जस्ता पाता वितरण गर्न माग गर्नुभयो ।