दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा एक शिखर बैठकमा भाग लिन आउनुभएका सुडानका राष्ट्रपति ओमार अल–बसिरलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) ले पक्राउ आदेश जारी गरेपछि त्यहाँको एक अदालतले आइतबार उहाँलाई मुलुक छोड्न अस्थायी प्रतिबन्ध लगाएको छ । सुडानका राष्ट्रपति बसिरमाथि युद्ध अपराध, मानवताविरुद्ध अपराध तथा तथा दाफर द्वन्द्वमा जातिहत्या गरेको आरोपमा पक्राउ आदेश जारी गरिएको छ । यसैले उहाँ आईसीसीमा आवद्ध नभएका मुलुकको भ्रमण गर्नुहुन्छ । अर्कोतिर दक्षिण अफ्रिकाले आईसीसीको विधानमा हस्ताक्षर गरेको छ । प्रिटोरिया उच्च अदालतले यस विषयमा जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति ओमार अल–बसिरलाई अर्को आदेश नभएसम्म मुलुक छोड्न नदिन बाध्यकारी आदेश जारी भएको उल्लिखित छ । एक कानुनी अधिकारवादी समूह सदर्न अफ्रिकन लिटिगेसन सेन्टरले सुडानी राष्ट्रपति बसिरलाई पक्राउ गर्न अधिकारीहरूलाई बाध्य बनाउन अदालतमा तत्कालै दायर गरेको निवेदनमा उक्त निर्णय आएको हो । जोहानेसबर्गमा बसोबास गर्ने मानव अधिकारवादी वकिल गाब्रियल सम्बाले राष्ट्रपति बसिरलाई पक्राउ गर्नु दक्षिण अफ्रिकाको उत्तरदायित्व भएको बताउनुभयो । उहाँले दक्षिण अफ्रिकाले यसो गर्ननसके यो मुलुक पनि मानव अधिकारप्रति सम्मान नजनाउने अन्य मुलुक जस्तै हुने र यो दक्षिण अफ्रिकाका लागि परीक्षण भएको बताउनुभयो । शिखर बैठकमा रहेका दक्षिण अफ्रिकी सरकारका एक अधिकारीले राष्ट्रपति बसिर बैठकमा उपस्थित हुनुभएको पुष्टि गरे र यस विषयमा थप जानकारी दिन अस्वीकार गरे । ती अधिकारीले आफ्नो परिचय नदिने सर्तमा यो कुरा अस्वीकार गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताउनुभयो । यस शिखर बैठकको अध्यक्षता जिम्बाबेका राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबेले गर्नुभएको छ । उहाँले अफ्रिकी नेताहरूलाई आईसीसीसँग आवद्धता तोड्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले यस अदालतले अफ्रिकालाई लक्ष्य बनाएको आरोप लगाउनुभएको छ । हेगमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको आईसीसीले एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी राष्ट्रपति बसिरविरुद्ध जारी भएको पक्राउ आदेश कार्यन्वयन गर्न दक्षिण अफ्रिकालाई आग्रह गरेको छ । विज्ञप्तिमा दक्षिण अफ्रिकी कूटनीतिज्ञहरूले गत महिना नै बसिरले शिखर बैठकमा भाग लिए पक्राउ गर्न दबाब दिएको र हाल उनीहरूले यस विषयमा दुई भिन्दाभिन्दै जिम्मेवारी बोक्नुपरेको उल्लेख गरेको छ । डाफरमा सन् २००३ मा द्वन्द्व आरम्भ भएको थियो । त्यस समयमा विद्रोहीले राष्ट्रपति बसिरको सरकारको बिरोधमा अभियान सञ्चालन गरेका थिए । उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रलाई राजनीतिक तथा आर्थिक रूपमा सीमान्तीकृत गरिएको आरोप लगाएका थिए । यस द्वन्द्वमा तीन लाख भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको र २५ लाख भन्दा बढी व्यक्ति आफ्नो घर छोड्न बाध्य भएको जानकारी संयुक्त राष्ट्र सङ्घले दिएको छ । खार्तुमले मृत्युको सङ्ख्या १० हजार भन्दा बढी नभएको दाबी गरेको छ । ह्युमन राइट्स वाचका एलिज केपलरले दक्षिण अफ्रिकाले राष्ट्रपति अल–बसिरलाई पक्राउ नगरी छोड्ने हो भने यस मुलुकले अपराधमा न्याय प्रबर्धन गर्छ भनी पाएको ख्यातिमा दाग लाग्ने बताउनुभयो । चवन्न सदस्य मुलुकले भाग लिएको यो शिखर सम्मेलन दुई दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ र यसमा बुरुन्डीको राजनीतिक अस्थिरता तथा यस महाद्वीपमा आप्रवासीको समस्याका विषयमा छलफल हुनेछ । बुरुन्डीमा राष्ट्रपति पिएरे एनकुरुन्जिजाले तस्रो पाँच वर्षे कार्यकालका लागि प्रयास गरेपछि यो मुलुकमा अस्थिरता फैलिएको छ । यसका अस्थिरतामा ४० व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने एक लाख जनता मुलुक छोड्न बाध्य भएका छन् ।