सहरी विकास मन्त्री डा नारायण खड्काले भूकम्पबाट आहत भएका जनतालाई राहत वितरण गर्दाका व्यावहारिक कठिनाइ नबुझिदिँदा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभएको छ । उहाँकै कार्यकक्षमा कुरा गर्दै मन्त्री खड्काले विपद्को समयमा राहत वितरण गर्दा आएका कठिनाइलाई सतही विश्लेषण गर्नु भन्दा व्यावहारिक पक्षलाई ख्याल राख्नुपर्ने बताउनुभयो । त्रिपाल खरिद तथा वितरणमा सहरी विकास मन्त्रालयबाट कुनै पनि अनियमितता नभएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री खड्काले भन्नुभयो, “आपत्कालीन अवस्थामा भर्पाईभन्दा पनि मानिसको ज्यान महत्वपूर्ण थियो । जनताको जीवनलाई ध्यान दिइएको हो, कुनै अनियमितता भएको छैन ।” मन्त्री खड्काले भूकम्पपछिको त्यसबेलाको अत्यन्त संवेदनशील अवस्थाको स्मरण गर्दै भन्नुभयो, “त्यसबेला त्रिपालको भाउका बारेमा छलफल गर्दा मानिसको ज्यान गइसक्ने अवस्था थियो । त्यो अवस्थालाई बुझ्नु प¥यो नि ।” वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सहरी विकास तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई त्रिपाल खरिद तथा वितरण र खानेपानी वितरणको जिम्मा दिइएको थियो । मन्त्री खड्काले भूकम्पको त्रासले लाखौँ मानिस घरबाहिर चौर तथा सडकमा रात गुजारिरहेका बेला ओत लाग्न त्रिपालको जोहो गर्न आफूहरू त्रिपालको मूल्य र मापदण्डभन्दा पनि जहाँ र जस्तो पाइन्छ त्यस्तै खरिद गरेर आपूर्ति गर्न व्यस्त रहेको अवगत गराउनुभयो । भूकम्बाट पीडितका लागि उपलब्ध गराइएका सबै त्रिपाल वैशाख ११ गते अर्थात् भूकम्पअघिको मूल्यमै उपलब्ध गराइएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री डा खड्काका अनुसार पहिलो चरणमा स्थानीयस्तरमा २७ हजार त्रिपाल खरिद गरेर बाँडिएको थियो र जहाँ जे भेटिन्छ यथाशीध्र चाँडो उपलब्ध गराउने काम भएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “विपद्को घडीमा एकै आकार तथा मूल्यकोे त्रिपाल खरिद गर्न सम्भव भएन, त्यसबेला छनोटको अवसर रहेन । पहिलो दिनमै हाहाकार भयो । त्यतिखेर वितरणका लागि उचित संयन्त्र पनि थिएन । जसरी भए पनि पीडितसमक्ष पु¥याउने पहिलो कर्तव्य थियो, सोहीअनुसार काम गरियो ।” मन्त्री डा खड्का अनुसार संस्थागत रूपमा वितरण गरिएका त्रिपालको अभिलेख राखियो तर कतिपय व्यक्ति विशेषले लगेका त्रिपालको अभिलेख कर्मचारीले राख्न सकेनन् । “राष्ट्रिय पत्रिकामा विज्ञापन गरेर जसले सस्तोमा त्रिपाल खरिद गर्छ, उसैलाई जिम्मा दिइएको थियो,” उहाँले भन्नुभयो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पाल वितरणका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको संयोजकत्वमा वाणिज्य सचिव, गृहसचिव र सहरी सचिव सम्मिलित एक संयन्त्र बनाइएको थियो । पछिल्लो चरणमा तीन लाख पाल त्यही कमिटीमा भर्पाई गरेर वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सत्ताइस हजार त्रिपाल मात्र सहरी मन्त्रालयबाट वितरण भएको हो । त्रिपालको विषयमा विविध कुरा बाहिर आउन थालेपछि आफैँले मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै कमिटी बनाएर छानबिन गरेको बताउँदै मन्त्री खड्काले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा कुनै पनि नकारात्मक टिप्पणी नभएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार हाल सबै त्रिपाल वितरणको तथ्य सङ्कलन भइसकेको छ । राहत वितरणमा ढिलाइ भइरहेको राससको जिज्ञासामा मन्त्री खड्काले भन्नुभयो, “भौगोलिक कठिनाइ तथा घरधुरी विभाजन गर्ने विकृतिका कारण पनि केही ढिलाइ भएको हुनसक्छ ।” नयाँ र व्यवस्थित बस्ती बसाउन भवन संहितादेखि सबैको तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री खड्काले भन्नुभयो – “सरकारलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्थानान्तरणको हो । नयाँ बस्ती गाउँको नजिक बनाउँदा उचित हुन्छ ।”