संविधानसभाको बैठकमा नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले ‘संविधानको विधेयकको पहिलो मस्यौदामाथि नेपाली नागरिकको राय सुझाव वा प्रतिक्रियासम्बन्धी’ प्रतिवेदन, २०७२ पेस गरेको छ । ‘नेपालको संविधान, २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदा’माथि दुई साता लगाएर जनताको राय÷सुझाव सङ्कलन गरी तयार गरिएको सो प्रतिवेदन समितिका सभापति प्रमिला राणाले पेस गर्दै संविधानको मस्यौदा जनअपेक्षानुसार सुधार एवम् परिमार्जन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  समितिले गत असार २४ देखि यही साउन ७ गतेसम्म सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सभासद् र कर्मचारी खटाई तथा सिधै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका सुझावलाई प्रतिवेदनमा वर्गीकरण गरी विश्लेषण गरेको छ । समितिको प्रतिवेदन संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाइनुपूर्व आगामी बैठकमा छलफल हुनेछ । प्रतिवेदनमा प्रस्तावना सरल र शुद्ध बनाई पुनःलेखन हुनुपर्ने, प्रेस स्वतन्त्रताको सट्टा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ हुनुपर्ने, बहुलवाद शब्द थप्नुपर्ने, सनातन हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने, धर्मनिरपेक्षताको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्ने, आमाका नामबाट पनि नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, मौलिक हकमा उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क हुनुपर्ने, सबै नागरिकलाई भूमिको हक हुनुपर्ने, शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्नेलगायत सुझाव दिइएका छन् ।  बैठकमा प्रतिवेदन पेस हुनुपूर्व सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई– मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टीलगायत दलका सभासद्ले नाराबाजी र वेल घेराउ गर्नुभएको थियो । सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधानसभाको बैठक अवरुद्ध हुन नसक्ने भएकाले बैठकको कारबाहीलाई निरन्तरता दिनुभयोे ।

दलित सभासद्को ध्यानाकर्षण

प्रतिवेदन पेस गर्नुअघि विभिन्न दलका दलित समुदायका सभासद्ले गत संविधानसभाले स्वामित्व लिइसकेको र निक्र्याेल समितिबाट निक्र्याेल गरिएका विषय मस्यौदा समितिले हटाएकामा ध्यानाकर्षण गराउँदै संविधान निर्माणको प्रक्रिया सकारात्मक भए पनि दलित समुदायको उन्मुक्तिको आन्दोलनलाई नयाँ संविधानले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाली काँग्रेसका मानबहादुर विश्वकर्माले दलित र महिलाका लागि निर्वाचन क्षेत्रको आरक्षणलगायत विषय समेटिनुपर्ने बताउँदै सङ्घ वा प्रदेश सरकार, संवैधानिक अङ्ग र निकायमा दलितको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।  नेकपा (एमाले) का जितु गौतमले संविधानको मस्यौदामा हटाइएका विषय पुनः समावेशका लागि आग्रह गर्दै सङ्घीय संसद्मा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । एमालेकै पेम्बा भोटेले आदिवासी जनजाति सभासद्ले पेस गरेको फरक मत सम्बोधनका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै समावेशी आयोगको सट्टा आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । एमाओवादीका दलजित श्रीपाइलीले ६० लाख दलितलाई बेवास्ता गरेर ल्याइने संविधानले जनताको हित नगर्ने बताउनुभयो । सङ्घीय समाजवादी फोरमका अशोककुमार राईले संविधान निर्माणका क्रममा आफ्ना आवाज नसमेटिएमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिनुभयो । खुम्बूवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्र्चाका रामकुमार राईले वर्षाैदेखि हेपिएका वर्ग÷समुदायलाई समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नगरिए मुलुकको विकास हुन नसक्ने बताउनुभयो ।  संविधानसभाको अर्काे बैठक यही साउन १३ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।