एकीकृत नेकपा(माओवादी)ले संविधान मस्यौदा समितिले तयार पारेको एकीकृत मस्यौदाप्रति सातबुँदे असहमति पेस गरेको छ । असहमति भएपनि संविधान लेखनमा बाधा नगर्ने भन्दै उसले कुनै विरोध गरेन । सो समितिमा एमाओवादीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नौ सभासद्ले संयुक्त रुपमा फरक मत पेस गरेका हुन् । सो समितिमा एमाओवादीका गिरिराजमणि पोखरेल, हितराज पाण्डे, प्रभु साह, गणेशमान पुन, धनीराम पौडेल, रामनारायण बिंडारी, सीता नेपाली, रामसिंह यादव र अमनलाल मोदी सदस्य हुनुहुन्छ । सो दलले पहिलो संविधानसभाको सहमतिलाई स्वामित्व लिँदै वर्तमान संविधानसभाले निर्देशनसहित मस्यौदा समितिमा पठाएको संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले निक्र्योल गरेको सहमति विपरीत मस्यौदा गरेको जनाएको छ । एमाओवादीले प्रस्तावना र नागरिकताका विषयमा संवैधानिक सहमति तथा संवाद समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन विपरीत मस्यौदा तयार पारेको जनाएको छ । एमाओवादीले नागरिकको मौलिक हकमा संवाद समितिमा उल्लिखित “कुनै समाचार लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन गरेबापत कुनै समाचारपत्र, पत्रिका वा छापाखाना बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ” भन्ने वाक्य हटाइएकोप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ । त्यसैगरी राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा समेत फरक मत पेस गरेको छ । यस्तै विशेष संरचना, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग, स्थानीय सरकारको कार्यकारी प्रमुख र उपप्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था, स्थानीय व्यवस्थापिका, शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय, विस्तृत शान्ति सम्झौता र सङ्क्रमणकालीन न्याय, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, मजदुर, किसान र विपन्न वर्ग तथा राजनीतिक दल, महिला दलित र मुसलमान समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नेबारे फरक मत पेस गरेको एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरलेले जानकारी दिनुभयो ।