संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले आउँदो साउन मसान्तभित्र मुलुकले नयाँ संविधान पाउने बताउनुभएको छ । संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले ‘नेपालको संविधान, २०७२’ को प्रारम्भिक मस्यौदामा नागरिक क्षेत्रका संस्था र प्रतिनिधिसँग आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेम्वाङले संविधान जारीका लागि घोषित कार्यतालिका नभएपनि साउन मसान्तभित्र आउने बताउनुभयो । उहाँले मस्यौदामाथि जनताको राय÷सुझाव लिने क्रममा पनि त्यही सन्देश दिन सभासद्सँग आग्रह गर्नुभयो । मस्यौदाको प्रक्रियामा फरक मत राखी संविधानसभाका बैठक बहिष्कार गर्दै आएका दललाई पनि सुझाव र परिमार्जनको प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गर्दै अध्यक्ष नेम्वाङले प्राप्त सुझाव एकीकृत गर्ने क्रममा ती दलका सुझावलाई पनि समेट्न कोसिस गरिने अवगत गराउनुभयो । अध्यक्ष नेम्वाङले भन्नुभयो, “मस्यौदा जाने स्थिति हुनुले संविधान बन्ने आधार बनिसकेको छ, अब संविधान जारी हुनुको विकल्प छैन, गत संविधानसभामा अवसर गुमाउँदा हामी कहाँ पुग्यौँ ? संविधान जारीका लागि अहिले उपर्युक्त मौका छ, यसलाई गुमाउनु हुँदैन ।” संविधानसभाका उपाध्यक्ष ओनसरी घर्तीले लोकतन्त्र भनेको जनताको सुझाव र सामथ्र्यलाई बलवान् मान्ने प्रणाली भएकाले मस्यौदा जनतामा सुझावका लागि पठाइएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपाली जनताले विसं २००७ देखि संविधानसभाबाट संविधान जारीको चाहनालाई पूरा गर्ने अवसर आएको बताउनुभयो । समितिका सभापति प्रमिला राणाले जनताबीच धेरै समय दिन नपाइएपनि प्राप्त सुझावलाई सम्बोधन गरिने बताउनुभयो । समितिले यही असार २५ गतेदेखि साउन ७ गतेसम्म जनताको सुझाव सङ्कलन र प्रतिवेदन तयारीको जिम्मा पाएको छ । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले नयाँ संविधानमा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले न्यायालयबारे संविधानमा प्रावधान राख्दा विवेक पु¥याउनुपर्ने भन्दै संवैधानिक अदालत बनाउन नहुने विचार राख्नुभयो । कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष भीम रावल, नेपाली काँग्रेसका सभासद् राधेश्याम अधिकारी, एमाओवादीका सभासद् रामनारायण विडारीलगायत नागरिक क्षेत्रका बुद्धिजीवीको पनि उपस्थिति थियो ।