डिभी र पिआर लिएर नेपाली सरकारी सेवामा रहेकाहरुकालाई कारवाही गर्ने ऐन बनेपछि राजीनामा दिने लहर एकातिर सुरु भएको छ भने अर्कोतर्फ मन्त्रीहरुलाई समेत कारवाही गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । यस्तो आवाज जनमानसमा उठ्न थालेपछि धमाधम आरोपित मन्त्रीहरुले स्पष्टीकरण दिन थालेका छन् । सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले केही दिन अघि आपूmसँग कुनै डिभी पिआर नरहेको भन्दै स्पष्टीकरण दिएका थिए भने यसको लगत्तै अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पनि आफ्नोबारेमा डिभी पिआर भएको पुष्टि भए त्यस्तो पुष्टि गर्ने व्यक्तिलाई सारा सम्पत्ति नै पुरस्कार दिने घोषणा गरे । अर्कोतर्फ सूर्यबहादुर थापाका पुत्र तथा राप्रपाका नेता एवं मन्त्री सुनिलबहादुर थापाले पनि शुक्रबार एक सन्देश जारी गर्दै आफ्नाबारेमा भएका हल्लाहरुबाट आश्चर्यचकित भएको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा एक पोष्ट गर्दै उनले भनेका छन् यी सबै कुरा झुठा हुन् । मैले विदेशमा रहेर संयुक्त राष्ट्रसंघको मिशनमा काम गरेको हो, अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोगमा काम गरेको हो तर कुनै देशको स्थायी बसोबास अनुमति लिएको छैन । यसमा भ्रम नराख्दा हुन्छ । यस्ता कुविचारले राजनीतिक छविमा नै आँच पुर्याउने गतिविधि बन्द हुनुपर्ने माग पनि थापाले गरेका छन् । मुख्यतः यी तीन मन्त्रीसहित नारायण खड्काको क्यानडाको पिआर रहेको पनि दाबी केही व्यक्तिहरुले गर्दै आएका थिए । खड्काले अहिलसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । अर्कोतर्फ काँग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले अर्थमन्त्री डा. महतलाई दलालको संज्ञा दिँदै यस्ता दलाल र विदेशी नागरिकता लिएको प्रमाणित भएको अवस्थामा आजीवन काराबासको सजाय दिनुपर्ने माग पनि उनले गरेकी छिन् । विराटनगरमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा उनले भनिन्, गिरिजाबाबुले यिनलाई युएनको जागिरबाट यहाँसम्म ल्याए देशको अर्थमन्त्री सात पटकसम्म बनाए तर यिनले गिरिजाबाबुको नाम समेत यतिबेला लिन चाहँदैनन् । मुख्यतः बजेटमा स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा कार्यक्रम नराखेकोमा उनी आक्रोशित देखिन्थिन् ।