आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलित अगुवाहरूले संविधानसभामा प्रस्तुत भएको नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा उत्पीडित समुदायको मुख्य मुद्दाहरूलाई नै सुनियोजित ढङ्गबाट छुटाइएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । मधेसी तथा आदिवासी जनजाति कानुन व्यवसायी सङ्घद्वारा आयोजित संविधानको मस्यौदामाथि छलफलमा अगुवाहरूले युगौँदेखि उत्पीडनमा पारिएको दलित, मधेसी, मुस्लिमलगायत उत्पीडित समुदायको बारेमा पहिलो संविधानले प्राप्त गरेको उपलब्धिसमेत मस्यौदामा कटौती गरिएको भन्दै सच्याउनुपर्ने माग गरेका हुन् । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुख्य ठूला दलहरूले १० वर्षे जनयुद्ध र मधेसी, आदिवासी, दलित, महिला आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकारलाई खोसेर आफूखुसी मस्यौदा ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनका संयोजक पद्मरत्न तुलाधरले संविधानको मस्यौदा सुझाव दिनुभन्दा पनि पुनःलेखन गर्नुपर्छ भन्नुभयो । अन्तरिम संविधानले उत्पीडित समुदायलाई दिएको अधिकारसमेत मस्यौदामा खोजिएको उहाँको भनाइ छ । वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठले अहिलेकै मस्यौदा अनुसार संविधान आउने हो भने लाखौँ उत्पीडित समुदायले फेरि सङ्घर्ष गर्नुको विकल्प छैन भन्नुभयो । कानुन व्यवसायी एकराज भण्डारी, शङ्कर लिम्बु र शान्तिकुमारी राई, मधेसी तथा आदिवासी जनजाति कानुन व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष मनोहर शाहले नयाँ संविधानमा आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गर्न आदिवासी जनाजाति, मधेसी र दलित उत्पीडित समुदायले एकीकृत रूपमा सङ्घर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।