महिला नेत्री तथा अधिकारकर्मीहरूले संविधानसभामा प्रस्तुत भएको नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तावनामा महिलाका प्रमुख मुद्दा छुटाइएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेकपा (एमाले) निकट युवा सङ्घ नेपालद्वारा आयोजित ‘नयाँ संविधानमा लैङ्गिक समानता’ विषयक अन्तत्र्रिmयामा (एमाले) का उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले महिलासँग जोडिएको नागरिकता र निर्वाचन क्षेत्रलगायत विषयमा मस्यौदा अनुदार देखिएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राज्यका हरेक संरचनामा जनसङ्ख्याको आधारमा महिलाको सहभागितालाई संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य बिन्दा पाण्डेले मुलुकका विभिन्न स्थानमा बलात्कारका घटना दिनप्रति दिन बढ्दै गएको अवस्थामा बलात्कारीलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्ने सवाल संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नागरिकताको सवालमा अन्तरिम संविधान, २०६३ ले व्यवस्था गरेको ‘आमा वा बाबु’ को प्रावधानलाई समेत मस्यौदामा कटौती गरिएको भन्दै उहाँले त्यसलाई परिमार्जन गरी ‘आमा वा बाबु’ नै राखिनुपर्छ भन्नुभयो । महिलाका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्ने माग महिलाहरूले गर्दै आएका थिए । तर प्रस्तावित मस्यौदामा भने निर्वाचनमा महिला प्रतिस्पर्धा हुने भनिए पनि प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिएको छैन । एमाले केन्द्रीय सदस्य सुनीता शाक्यले राज्यका हरेक संरचनामा महिलाको सहभागिताका लागि पार्टीका हरेक संरचनाको नेतृत्व तहमा नै महिलाको सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य विमला पौडेल राईले मस्यौदामा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अन्य उत्पीडित समुदायको बारेमा स्पष्ट नभएको भन्दै संशोधन गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता शान्तिदेवी खनाल र समाजसेवी डा गीता खरेलले संविधानमा आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै महिला नेत्री र अधिकारकर्मीबीच एकता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अन्तरिम संविधानले उम्मेदवारीको सन्दर्भमा राज्यका निर्वाचित निकायमा महिला सहभागिता बढाउन ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।