नेकपा (एमाले)का सचिव प्रदीप ज्ञवालीले दलहरूबीच सीमाङ्कनसहितको ६ प्रदेशमा लगभग सहमति भइसकेकाले समयमै संविधान जारी हुने बताउनुभएको छ । उहाँले लामो समयको प्रतीक्षापछि नेपाली जनताले संविधान पाउने विश्वास व्यक्त गर्दै संविधान जारी भएको साताभित्र एमालेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुने उल्लेख गर्नु भयो । एकीकृत नेकपा (माओवादी) प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले सात वर्षसम्म संविधान निर्माणको विषय छलफल भइसकेकोले अबको १० दिनमा संविधान जारी गर्न सकिने दाबी गर्दै जनताको सुझावले १६ बुँदे सहमतिलाई अझै समृद्ध बनाएको बताउनुभयो । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले संविधान तयारी अवस्थामा रहेको तर जनताको केही गुनासो रहेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले संविधानमा अल्पसङ्ख्यक, पीडित, गरिब वर्ग तथा समुदायको अधिकार समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
वैज्ञानिक ढङ्गले प्रदेश बनाउन सुझाव
यसैगरी सचेत नागरिक समाजले ३० हजार वर्ग किलोमिटर कम नहुने गरी तराई, पहाड र हिमाल समेट्ने गरी पाँचभन्दा बढी प्रदेश बनाउन नहुने सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । सम्मेलन गरी समाजले धेरै प्रदेश बनाउँदा मुलुक विखण्डनतर्फ जाने भएकाले वैज्ञानिक आधारमा प्रदेश विभाजन गर्न सुझाव दिएको हो । कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक डा सुरेन्द्र केसीले सङ्घीयता राज्यको मुल धारमा आउन नसकेका नागरिकलाई राज्यको पहुँचमा ल्याउनको लागि भएको बताउँदै नेपालमा भने शक्ति हत्याउन सङ्घीयतामा जान लागेको भान भएको धारणा राख्नु भयो । पूर्वमन्त्री गणेश साहले सीमाङ्कन नटुङग्याई संविधान जारी गर्ने कुराले भोलि पुनः मुलुकमा द्वन्द्व हुन सक्ने खतरा औँल्याउँदै वैज्ञानिक रुपमा मुलुकको परिवर्तन हुने र द्वन्द्व पनि नहुने गरी सङ्घीयतामा जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले दमनले अधिकार कटौती गर्न नसकिने र सबैको मागलाई सम्बोधन गरेर मात्र संविधानसभा विघटन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । समाजका अध्यक्ष रमेश दाहालले ३० हजार वर्ग किलोमिटरभन्दा कम नहुने गरी उत्तर दक्षिण सीमा छुने गरी प्रदेशको संरचना तयार गर्नुपर्ने र सङ्घीयतालाई अहिले नै संबोधन गर्न नसके संविधान आउँदा पनि मुलुकमा द्वन्द्व कायम हुने भएकोले वैज्ञानिक आधारमा प्रदेश विभाजन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।