प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिमा सीमाङ्कनसहितको सङ्घीयताको संविधानको मस्यौदामा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सहमति पत्रमा आज मध्यराति हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । सहमति पत्रमा फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष गच्छदारले हस्ताक्षर गरेपनि पार्टीको तर्फबाट भने फरक मत राख्नुभएको छ । सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले जनआन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत हुने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै ढिलै भएपनि सीमाङ्कनसहितको मस्यौदा आएको छ, यो उपलब्धिलाई हामी सबैले गौरव ठान्नुपर्दछ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विभिन्न आस्था र विचार बोके पनि हामी एकताबद्ध भएका छाँै, सबैको विचार संविधानमा अङ्कित भएको छ ।” प्रधानमन्त्री कोइरालाले शान्ति र स्थायित्व अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै आजको सहमतिले मुलुक आधुनिक युगमा प्रवेश गरेको हुँदा आठ÷दश वर्षमै मुलुक समृद्ध हुने बताउनुभयो । संविधानसभा, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले शक्ति सन्तुलनको साझा दस्तावेजका रुपमा संविधान रहने भएकाले यसको सुधार र परिमार्जनको अझै केही चरणहरु बाँकी रहेको बताउनुभयो । फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष गच्छदारले पार्टीको भिन्न मत भएपनि संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन आफूले फरक मतसहित हस्ताक्षर गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मलुक सबैभन्दा ठूलो हो, यथास्थितिमा रहँदा कसैलाई फाइदा हुदैन, संविधान निर्माणको चरणमा सबैले सघाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।”
यस्तो छ विभाजन
प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिमा आज भएको सहमतिअनुसार ७५ जिल्लामध्ये तीन जिल्ला मात्र टुक्रिएका छन् । टुक्रिएका जिल्लाहरुमा रुकुम, बागलुङ र नवलपरासी रहेका छन् । प्रदेश ४ मा बागलुङको पूर्वी भाग र नवलपरासीको (बर्दघाट सुस्ता पूर्व भाग), प्रदेश ५ मा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम भाग), बागलुङ पश्चिम भाग, रुकुम पूर्वी भाग र प्रदेश ६ मा रुकुमको पश्चिम भाग परेको छ । पर्सादेखि सप्तरीसम्मको प्रदेश २ र नवलपरासी (पश्चिम) देखि बर्दियासम्मको प्रदेश ५ ले भारतको सीमालाई मात्रै छुने भएको छ । अन्य चार प्रदेशले भने भारत र चीन दुवैको सीमा छोएको छ । प्रस्तावित उक्त प्रदेश १ मा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, उदयपुर, झापा, मोरङ र सुनसरी रहेका छन् । यसैगरी प्रदेश २ मा सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा रहने प्रस्ताव छ । प्रदेश ३ मा दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुर गरी १३ जिल्ला परेका छन् । यस्तै प्रदेश नं ४ मा गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङजा, म्याग्दी, बाग्लुङ (पूर्वी भाग) र नवलपरासी(दाउन्ने पूर्व) रहने छन् । प्रदेश नं ५ मा नवलपरासी (दाउन्ने पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, बाग्लुङ (पश्चिम भाग), रुकुम (पूर्वी भाग), सल्यान, रोल्पा, प्यूठान, दाङ, बाँके, बर्दिया रहनेछ । त्यसैगरी प्रदेश नं ६ मा रुकुम (पश्चिम भाग) डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर र कैलाली रहनेछन् । उक्त विभाजनमा एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)ले फरक मत राखेका छन् ।