एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले प्रमुख राजनीतिक दलबीच भएको नेपालको संविधान, २०७२ को प्रतिवेदन माथि १२ बुँदे फरक मत पेस गरेको छ । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा एमाओवादीले कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने शासकीय स्वरुप अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । दलहरुबीच संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रमुख संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासकीय स्वरुप अँगाल्ने सहमति भएको छ । मस्यौदामाथि जनताले दिएको सुझावका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै आफूहरुले फरक मत पेस गरेको एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । एमाओवादीले कैलाली र कञ्चनपुरको थारु बहुल क्षेत्रलाई दाङ, बाँके र बर्दियासहितको प्रदेशमा समावेश गर्नुपर्ने र झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका सबै भागहरुलाई प्रदेश नं १ मा नराखी छुटृै प्रदेश बनाउनुपर्ने बताएको छ । दलले श्रमिक तथा विपन्न वर्गबाट समेत राज्यका हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक व्यवस्था गर्न तथा न्यायपालिकाको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । यस्तै, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको मूल संरचनाको अतिरिक्त कुनै प्रदेशभित्र एक जाति, समुदाय वा भाषिक समुदायको बाहुल्य भएको क्षेत्रलाई विशेष स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न, अतिअल्पसङ्ख्यक समुदायको सांस्कृतिक क्षेत्र, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जातिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न कुनै क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने एमाओवादीको फरक मतमा उल्लेख छ । स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत र प्रादेशिक सभामा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न, दलित समुदायको सङ्घीय संसद्मा न्यूनतम दश प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र संविधानको प्रस्तावनामा ‘पितृसत्तात्मक र वर्ण व्यवस्थाजन्य विभेद’को उल्लेख गर्नुपर्ने आफूहरुको फरक मत रहेको प्रमुख सचेतक पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले एमाओवादीका तर्फबाट मस्यौदा समितिमा रहेका सभासद्मार्फत संविधानसभामा प्रस्तुत असहमति र मतभेदमध्ये हालसम्म पनि सच्चिन नसकेका विषयसमेत फरक मतको रुपमा दर्ज गरिएको बताउनुभयो ।