संविधानसभाको बैठकमा ‘संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति’का सभापति डा बाबुराम भट्टराइले ‘नेपालको संविधान, २०७२’ (प्रारम्भिक मस्यौदा)लाई जनताले दिएका सुझावका आधारमा परिमार्जनसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको छ । सभापति डा भट्टराईले उहाँले बिगतमा आन्दोलनकारीबीच एकता नहुँदा मुलुकमा प्रतिक्रान्ति भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सामन्ती निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि जनताले गणतन्त्र स्थापनासँगै नयाँ संविधान बनाउने सपनालाई पूरा गर्न चाहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधानसभाको बैठकमा संविधान बन्न नदिन ‘दुःखान्त र हास्यास्पद’ दृष्य देखापरेको जनाउँदै ‘१७ सालका भूतहरु’ ‘कथित राष्ट्रियता’ को खोल ओढेर आपूmहरुलाई तर्साउन खोजेपनि यसबाट प्रभावित नभई सतर्कताका साथ संविधानसभाबाट संविधान बनाउने अभियानमा लाग्न आव्हान गर्नुभयो । उहाँले एक लाख ७७ हजार जनताका तर्फबाट ८६१ प्रकारका सुझाव प्राप्त भएकामा त्यसलाई मेहनतकासाथ संवाद समितिले संविधानलाई अधिकतम् प्रगतिशील बनाउने प्रयास गरिएको बताउनुभयो । सभापति भट्टराईले भन्नुभयो, “धेरै अधिकार लिन खोज्दा पाएको अधिकार पनि गुम्ने खतरा भएकाले संविधान दिनैपर्छ भन्ने अठोटका साथ अधिकतम् लचिलो भएर प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।” उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “एकातिर भीर छ, अर्काेतिर खाडल छ, दूबैबाट बचेर पुनः टाउको उठाउन खोज्ने प्रतिगामी शक्तिलाई सफल हुननदिने सङ्कल्प गरेका छाँै, अब दुःखद् इतिहास दोहोरिने आशङ्काको अन्त्य भएको छ ।” प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच मस्यौदामा परिमार्जनका लागि गत दुई सातादेखिको छलफलबाट सङ्घीयताको सीमाङ्कनसहितको प्रस्तावमा सहमतिसँगै समितिको निर्णयपछि सो प्रतिवेदन पेस भएको हो । यही साउन १३ गतेको सभाको बैठकले सो समितिलाई यही साउन १७ गतेसम्ममा सहमतिसहितको प्रतिवेदन ल्याउन समय दिएपनि थप सात दिन लगाएर प्रतिवेदन बुझाइएको छ । समितिले गठन गरेको चार प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिले शनिबार राति छ प्रदेशको सङ्घीयतालगायतका विषयमा सहमति गरेको थियो । सो सहमतिबारे दिनभर संवाद समितिमा छलफल चलेपछि दिउँसो १ः०० बजेका लागि बोलाइएको सभाको बैठक राति ८ः०० बजे मात्र सुरु भएको थियो ।
केही सभासद्को नाराबाजी

प्रतिवेदन पेस हुनुअघि विभिन्न मधेसी दल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल)लगायत दलका सभासद्ले नारा लगाउँदै बेल घेराउ गरी सहमतिको कागज च्यातेर विरोध गर्नुभएको थियो । सो कार्य नियमविपरीत हुने भएकाले त्यस्तो नगर्न सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले चेतावनी दिएपछि उहाँहरुको विरोधको शैली नरम भएको थियो । बैठकमा प्रतिवेदन पेस हुनु अगावै विभिन्न सभासद्ले ‘ढ्याप् ढ्याप्’ गरी समय लिँदै जनभावनालाई कदर नगरी शीर्षनेताको सहमतिका भरमा मात्र परिमार्जित मस्यौदा आएको जनाउनुभयो । ती सभासद् उठेर विरोधमा उत्रन लागेपछि सभाध्यक्ष नेम्वाङले बोल्न समय दिएपछि सभासद्ले आफ्ना धारणा राख्दै सबै क्षेत्र र वर्गको पहिचानसहितको अधिकार सुनिश्चित गराउन माग गर्नुभयो । नेपाली काँग्रेसका सुरेन्द्रप्रसाद चौधरीले मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई प्राथमिकतामा राखेर राज्य पुनःसंरचना गर्नुपर्ने बताउँदै तराई मधेसका जनतालाई प्रतिशोध गर्ने प्रकारको प्रस्ताव आएको टिप्पणी गर्नुभयो । एनेकपा (माओवादी)का गणेशमान पुनले संविधानको अन्तिम मस्यौदा आउँदा दीपावली तथा फूलमाला लिएर स्वागत गर्न पाउनुपर्ने समयमा आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र दलित वर्गलाई यसले सम्मान गर्न नसकेको बताउनुभयो । सोही पार्टीका उमेशकुमार यादवले सशस्त्र विद्रोह, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरी परिमार्जित मस्यौदा आएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । एमाओवादीकै महेन्द्रबहादुर शाहीले पछाडिपरेको क्षेत्र कर्णालीलाई उचित सम्बोधनसहित संविधान बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । एमाओवादीका गौरीशङ्कर चौधरीले प्रस्तावित सङ्घीयताको खाकामा कैलाली–कञ्चनपुरलाई थारुवान क्षेत्रमा नराखिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का जनकराज जोशीले नेताहरुको सहमतिले थारू जनता आन्दोलित भएकाले यसले देशलाई द्वन्द्वमा लाने वा सङ्घीयता नै धरापमा पर्न सक्ने बताउनुभयो । यस्तै, विभिन्न दलका सभासद् हृदयराम थानी, विश्वेन्द्र पासवान, शिवलाल थापा, डा डिम्पलकुमारी झाले पनि सहमतिको विरोध गर्नुभयो । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले विगतको सहमति र प्रारम्भिक मस्यौदाभन्दा पश्चगामी प्रकारको प्रतिवेदन तयार भएको बताउनुभयो । केही सभासद्ले बोल्दैगर्दा ‘भनौदा’ जस्ता शब्दावलीबाट आक्रोश व्यक्त गरेपछि एकअर्कालाई आरोपित गर्न त्यस्ता शव्द प्रयोग नगर्न सभाध्यक्ष नेम्वाङले ध्यानाकर्षण गराउँदै अभिलेखबाट हटाउन निर्देशन दिनुभयो । यस्तै, उहाँले समितिले प्रतिवेदन पेस भइनसक्दै त्यसमा भएका विषयका आधारमा धेरै टिप्पणी नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
प्रतिवेदनमा स्वेच्छाचारिता, स्वार्थभाव प्रदर्शन गरियोः अध्यक्ष थापा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल)का अध्यक्ष कमल थापाले सहमतिको प्रतिवेदन निर्माणका क्रममा स्वेच्छाचारिता र स्वार्थभाव प्रदर्शन गरिएको भन्दै यसबाट गम्भीर आशङ्का पैदा भएको बताउनुभयो । शीर्षनेताले सम्बद्ध सबै पक्षसँग परामर्शको सामान्य शिष्टाचारसमेत नगरी मध्यराति सहमति गरेको र हिन्दूराष्ट्र कायम हुनुपर्ने जनताका सुझावलाई सम्बोधन नगरिएकोमा विरोध गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “धर्म निरपेक्षताको सट्टा अन्य उपर्युक्त शब्दावली राख्ने प्रतिवद्धता भएपनि कुन बाध्यताले त्यसको सम्बोधन गरिएन ? त्यसबारे सदनलाई जानकारी दिइनुपर्छ ।” संविधानसभाको अर्काे बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ । सभाको अर्काे बैठक यही साउन २६ गते मङ्गलबार बिहान ९ः०० बजे बस्नेछ ।