प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरूले प्रदेशको सीमाङ्कनका सम्बन्धमा जनभावना र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी उचित समाधान पहिल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार दलका तर्फबाट जनताका नाममा अपिल जारी गर्दै उहाँहरूले प्रदेशको सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर मध्यपश्चिमको सुर्खेतमा भएको अप्रिय घटनाले चिन्तित र गम्भीर तुल्याएको बताउनुभएको छ । चार दलका शीर्ष नेताद्वारा अपिल सार्वजनिकका क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयता नयाँ विषय भएकाले जनताबाट विविध प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो । उहाँले जनताका भावना र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी उचित समाधान पहिल्याउने प्रयत्न गरिने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो – “यस घडीमा सम्पूर्ण जनतालाई संयम धारण गर्न र सबै प्रकारका आन्दोलन रोकी उपयुक्त सुझावद्वारा सहयोग पु¥याई समस्याको समाधानको प्रतीक्षा गर्न हामी हार्दिक अपिल गर्दर्छौं ।” इतिहासमा पहिलोपटक नेपाली जनताका चाहनाअनुसार संविधानसभाबाट संविधान निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले यसलाई सफल पार्न सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनताले आफैँले आफ्नो संविधान निर्माण गर्ने आकाङ्क्षा र प्रयास सफलताको बिन्दुमा पुग्न लागेको बताउनुभयो । केही दिनभित्रै संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन लागेको बताउँदै अध्यक्ष ओलीले संविधान समयमै जारी गर्न विविध विचार र फरक धारणा राख्ने सबैको सहमति हुने मिलन बिन्दु पहिल्याइने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष ओलीले मस्यौदाबारे संविधानसभा, संवैधानिक–राजनीतिक सहमति तथा संवाद समिति र मस्यौदा समितिमा अझै छलफल हुने भएकाले आफ्ना माग संयमित भएर राख्न आग्रह गर्नुभयो । भावना र आवेशका आधारमा नभई तर्क र औचित्यका आधारमा सबैलाई मान्य हुने मिलनबिन्दु पहिल्याउनुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो – “सबै मिलेर संविधान बन्न नदिने खेललाई असफल पार्नुपर्छ ।” एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफँैले बनाउने २००७ सालदेखिको सपना पूरा हुनै लाग्दा एकपटक फेरि त्यसमा खतरा उत्पन्न भएको बताउँदै त्यसप्रति सबै सतर्क हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । संविधानसभाबाट संविधान बन्ने प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा नरोकिने विश्वास दिलाउँदै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो – “संविधानसभाबाट संविधान बन्न नदिने तत्वले फाइदा नउठाऊँन भन्नेमा सबै सतर्क हुनैपर्छ ।” संविधान राजनीतिक सम्झौता र शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज मात्र नभई गतिशील दस्तावेज पनि भएको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले मस्यौदामा छलफलको अन्तिम समयसम्म पनि जनताका भावना र सुझाव समेटिने जानकारी गराउनुभयो । सम्मेलनमा मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले प्रमुख दलहरूले लामो रस्साकस्सीपछि आफ्ना केही असहमति हुँदाहँुदै पनि जनताको आफ्नो संविधान आफँै बनाउने अधिकार स्थापित गर्न सहमति गरी मस्यौदा ल्याएको बताउनुभयो । संविधानको अन्तिम मस्यौदा आउन अझै बाँकी रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो – “खासगरी थारु, मधेसीलगायत आदिवासी÷जनजातिले सीमाङ्कनका सम्बन्धमा उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ ।” उहाँले प्रमुख दलहरूले आफ्ना कतिपय असहमति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय सहमति र जनताको चाहनाका लागि मिलनबिन्दु खाजेको जानकारी दिनुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा संवाद समितिका सभापति तथा एमाओवादीका नेता डा बाबुराम भट्टराईले सीमाङ्कनका सम्बन्धमा देखिएका जनताका असहमति तथा प्रतिक्रियालाई सम्बोधन गर्न प्रमुख चार दलका तर्फबाट अपिल आएको बताउँदै यस कार्यमा सहयोग गर्न सञ्चार क्षेत्रसँग आग्रह गर्नुभयो । पत्रकार सम्मेलनअघि संवाद समितिका सभापतिको संयोजकत्वको चार शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिको बैठक बसेको थियो ।