संविधानसभाको आजको बैठकले संविधानको परिमार्जित विधेयक तयार गरी बढीमा पाँच दिनभित्र सभामा प्रस्तुत गर्न संवैधानिक मस्यौदा समितिलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसअघि ‘संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितको संविधानको प्रतिवेदन आवश्यक परिमार्जन गर्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन, २०७२’ सभाको निर्देशनसहित संविधानको परिमार्जित विधेयक तयार गर्नको लागि संविधान मस्यौदा समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको थियो । संविधानसभाले संविधान मस्यौदा समितिलाई बढीमा पाँच दिनको समय सम्वाद समितिमा मस्यौदामा एकरुपता कायम गर्ने, समावेश गर्नुपर्ने अन्य आवश्यक विषय मिलाउन तथा थपघट एवम् परिमार्जनका सबै काम पूरा गन उक्त समितिलाई निर्देशन दिएको हो । सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधानको मस्यौदा परिमार्जनका आधार तयार भएको तथा त्यस निम्ति संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा संवाद सहमति समितिले विशेष समिति गठन गरी संवाद र सहमतिको माध्यमबाट संविधान लेखनको प्रक्रियालाई पूर्णत प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताउनुभयो । साथै उहाँले संवाद र सहमतिलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संवाद समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन माथि सभासद्हरूले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिँदै संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले मुलुकको स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि निरन्तर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जनताबाट व्यक्त असन्तुष्टिलाई अन्यथा लिन नहुने बताउनुभयो । संविधान बनाएर लोकतन्त्रका उपलब्धिको रक्षा गर्दै जनहितमा लाग्नुपर्ने र संविधानका अन्तरवस्तुबारे अधिक प्रश्न उठेका, वर्ग र राज्य सन्तुलनका आधारमा संविधान लेखिने भएकाले अहिले पनि त्यही भएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । उन्नाइसदिने जनआन्दोलन, बृहत् शान्ति सम्झौता, माओवादी जनयुद्ध, थारु, मधेसी आन्दोलनका आधारमा संविधान लेखन प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउँदै सभापति भट्टराईले सबै पक्षको धारणा समेट्दा प्रस्तावना लामो भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नुका साथै कमजोर वर्गको अधिकार संरक्षण गर्न संविधान बनाउनुपरेको हो भन्नुभयो । ‘भोकाएकाले डाँडावारी खाउँ, अघाएकाले डाँडापारी खाउँ’ भनेकामा ‘भन्ज्याङमा बसेर खाउँ भनेजस्तै गरी विद्यमान शक्ति सन्तुलन र साझा दस्तावेज तयार गर्ने सन्दर्भमा सम्झौताका आधारमा संविधान बनाउन लागिएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले प्राप्त अधिकार संस्थागत गर्ने र बाँकी अधिकार थप्दै जाने प्रक्रियाका आधारमा अगाडि बढ्ने भएकाले संविधान लेखन प्रक्रियालाई सोही रुपमा बुझिदिन आग्रह गर्नुभयो । सम्झौताको संविधानमा सबै पक्षको भावना समेटिन नसकेको यथार्थतालाई स्वीकार गर्दै सभापति भट्टराईले बृहत् शान्ति सम्झौताका आधारमा नै संविधान लेखन अगाडि बढाइएको प्रष्ट गर्नुभयो । उहाँले धर्म निरपेक्षताको विषयमा देखिएको विवाद हल गर्न सापेक्षतामा नै अगाडि बढिने, आमा वा बाबुको नाममा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । “नेपाल अखण्ड हो, त्यसभित्रका संरचना तयार गर्दा कुनैपनि क्षेत्र अखण्ड रहन सक्दैन । जनताको भावना बुझ्नुपर्छ । अखण्डको विषयमा उठेको विषय पनि सोही आधारमा लिनुपर्छ । अहिलेको सीमाङ्कन अन्तिम नभएकाले आगामी दिनमा आवश्यक फेरबदल गर्न सकिन्छ”, सभापति डा भट्टराईले भन्नुभयो । पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारमा सङ्घीय राज्यको निर्माण गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले विज्ञ र विशेषज्ञसँग छलफल गरी छ प्रदेश निर्माण गरिएको र त्यसलाई संयुक्त पहिचान दिइएको बताउनुभयो । जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक पहिचान नखबलियोस् भनेर ध्यान दिँदादिँदै पनि केही कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै उहाँले नमिलेका विषयलाई आगामी दिनमा मिलाउँदै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्र्नुुभयो । एउटै प्रदेशभित्र पनि विशेष क्षेत्र बनाइने र सबै जाति तथा वर्गका भावनालाई सम्बोधन गरिने भएकाले हिजोका प्रशासनिक संरचना रहन पनि सक्ने वा परिष्कृत पनि हुन सक्ने बताउनुभयो । प्रमुख दलका शीर्ष नेता रहनुभएको संवाद समितिअन्तर्गत विशेष समिति रहेकाले सोही समितिले बाँकी रहेका विषय सम्बोधन गर्ने तथा थारुवान, मगर बाहुल्य क्षेत्र, तराईका विषयमा उठेका प्रश्न शीघ्र टुङ्गो लगाइने भन्दै सभापति भट्टराईले भन्नुभयो, “आन्दोलन नगरौँ, सहमति भनेको सर्वसम्मति होइन, यथेष्ट सहमति हो, त्यो कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।”
‘प्रदेशको राजधानी सुर्खेत नै हुनुपर्छ’
नेपाली काँग्रेसका पूर्णबहादुर खड्काले राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन माथिको छलफलमा भाग लिँदै सुर्खेती जनताको मध्यपश्चिमका सबै जिल्लाहरु एउटै प्रदेशमा राखिनुपर्दछ र प्रदेशको राजधानी सुर्खेत नै हुनुपर्छ भन्ने पवित्र आकाङ्क्षा राखी केही दिनदेखि भइरहेका शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई केही व्यक्तिले क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्ति गर्न हिंसातर्फ उन्मुख गराई पार्टी कार्यालय, सभासद्का घर, सम्पत्ति तोडफोड गर्ने जस्ता हिसांत्मक गतिविधि, अनाहकमा तीन जना सर्वसाधारणको मृत्यु र दर्जनौँ व्यक्ति घाइते भएको घटनाबाट आफू अत्यन्त मर्माहित र दुखित भएको बताउनुभयो । उहाँले मृतकका परिवारलाई तत्कालै उचित क्षतिपूर्ति र घाइतेका निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत नै हुनुपर्छ, सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम एकै हुँदा पनि सुर्खेत नै सदरमुकाम थियो । सेती र महाकाली अलग भएर जाँदा पनि क्षेत्रीय सदरमुकाम सुर्खेत नै छ । निरन्तर ४० वर्षदेखि यो नै जारी छ ।” मध्यपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद् विशेषगरी संविधान निर्माण र सहमति तथा वार्ताको प्रक्रियामा संलग्न भएका आफू स्वयंलाई लक्ष्यित गरी भएको भ्रामक प्रचार, प्रदेशको राजधानी सुर्खेत नभई सुदूरपश्चिमतर्फ लैजाने अवस्था बन्दा पनि कुनै पनि अडान नलिएका र पहल पनि नगरेका जस्ता झुठा र कपोकल्पित विषयहरु जनताका बीचमा सम्प्रेषण गरेको भन्दै उहाँले त्यसप्रति आपत्ति पनि प्रकट गर्नुभयो । उहाँले आजको बैठकमा राप्ती, भेरी र कर्णालीलाई समेटेर सुर्खेत राजधानी हुने गरी प्रदेश निर्माण गरी कर्णाली र थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई विशेष संरक्षित क्षेत्र बनाएर अघि बढ्न सकिने जस्ता तीन विकल्प पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
सुझावअनुसार संविधान आएन
एनेकपा (माओवादी)का सभासद् गिरिराजमणि पोखरेलले सीमाङ्कनसहितको ंसंविधान आउने सुनिश्चितता भएको अवस्थामा मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएका आन्दोलन साम्य पार्न तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अधिकभन्दा अधिक जनताले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको माग गरेका भए पनि त्यसो हुन नसकेको, जातीय, क्षेत्रीय उत्पीडनमा परेका समुदायको अधिकार प्रत्याभूत गर्न अझै नसकिएको गुनासो गर्नुुभयो । उहाँले सीमाङ्कनको विषयमा धेरै स्थानमा नमिलेकाले आगामी दिनमा त्यसलाई मिलाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक व्यवस्थाका सम्बन्धमा जनताबाट व्यक्त भावनालाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने सभासद् पोखरेलको कथन थियो । संविधानसभामा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा दुई दिनसम्म भएको छलफलमा एकसय ८१ जना सभासद्ले भाग लिनुभएको थियो । संविधानसभाको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगन भएको छ । सभाध्यक्ष नेम्बाङले बैठकको अन्त्यमा उक्त घोषणा गर्नुभएको हो ।