प्रमुख चार राजनीतिक दलले संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएका छन् । सिंहदरबारमा बसेको प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिको बैठकमा विवादित विषयका रुपमा रहेको धर्मनिरपेक्षता, मत प्रतिशत सीमा, सङ्घीय राज्यको सीमाङ्कनसहितको प्रदेशमा सहमति भएपछि मुलुकका विभिन्न स्थानमा भइरहेको आन्दोलन तथा असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेकपा(एमाले)का उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले सल्ट्याउन बाँकी विषयलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गो लगाउने उद्देश्यका साथ छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले संविधान मस्यौदा समितिले बिहीबारदेखि काम सुरु गरेका सन्दर्भमा संविधानसभाले दिएको समयसीमाभित्र काम पूरा गर्नुपर्ने अवस्थालाई ख्याल गरेर तत्काल सहमति जुटाइने जानकारी दिनुभयो । मस्यौदा समितिले समिति मातहतको कार्यदललाई शनिबारसम्म अन्तिम मस्यौदा तयार पार्न भनेको अवस्थालाई विशेष समितिलाई सहमति जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलबीच धर्मनिरपेक्षता कायम राख्ने कि धार्मिक स्वतन्त्रता कायम राख्ने भन्ने विषयमा विवाद छ । जनताका सुझावका आधारमा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्ने वा कुनै शब्द राखेर सम्बोधन गर्ने भन्नेमा छलफल जारी रहेको नेताहरूले बताउनुभएको छ । मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले विवादित सबै विषयमा छलफल जारी रहेको र शनिबारसम्म समाधान निस्कने बताउनुभयो । मध्यपश्चिम तथा कैलाली, कञ्चनपुरलगायत जिल्लामा भइरहेको आन्दोलन र सीमा निर्धारणपछि मधेसी, आदिवासी तथा थारु समुदायले देखाएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले छलफल भएको उहाँको भनाइ छ । नेता गच्छदारले भन्नुभयो, “शनिबार बिहान मस्यौदा समितिका सभापतिसहित कार्यदलका सदस्य र संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापतिबीच विवादित विषयमा सहमति खोज्नका लागि छलफल गरिने र शीर्ष नेताको बैठकसमेत बस्नेछ ।” संविधानसभाले पाँच दिनभित्र संविधानको अन्तिम विधेयक तयार पार्न दिएको समयसीमाभित्रै सबै विवादित विषयलाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने दबाबमा दलहरू रहेका छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत नेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम(लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष गच्छदारलगायतका नेताको सहभागिता थियोे ।