संविधानको परिमार्जित विधेयकमा छलफलमा राप्रपा नेपाल र फोरम (लोकतान्त्रिक)


g]kfnsf] ;+ljwfgsf] kl/dflh{t ljw]os @)&@ dfly ;+ljwfg;efdf a’waf/ ePsf] 5nkmndf dGtJo JoQm ug'{x’Fb} /fk|kf g]kfnsf cWoIf sdn yfkf . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;

–टेक्ने ठाउँसम्म पनि पाएनौँ भने जस्तोसुकै विकल्प अपनाइने–राप्रपा नेपाल
–माग पूरा नभए प्रक्रियाबाट बाहिरिने–फोरम लोकतान्त्रिक

राप्रपा नेपालका कमल थापाले संविधान निर्माणको अन्तिम समयमा जनतामा उत्साह र उमङ्ग हुनुपर्नेमा जनता निरास र आक्रोशित भएका र देश आन्दोलनरत रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक २०७२, माथिको छलफलमा भाग लिंदै संविधान निर्माणमा कोही बाधक भए त्यो शक्ति को हो ?, देशभित्रको शक्ति हो वा बाहिरको हो ? जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ अन्यथा अमूर्त कुरा गर्न हुँदैन उहाँले भन्नुभयो । सभासद् थापाले चार राजनीतिक दलका नेताको निहित स्वार्थका कारण अहिलेको विषम परिस्थिति सिर्जना भएकाले नेताहरूले आरोप र प्रत्यारोप गर्नुभन्दा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संविधान निर्माणमा सभासद्ले चार दलका नेताको निर्णयमा छाप लगाउनुबाहेकको काम गर्न पाएका छैनन् भन्दै यसले संविधानसभालाई राणाकालीन भारदारी सभामा परिणत गरेको जस्तो देखिएको हुँदा शीर्ष नेताले यो दम्भ छोड्नुपर्ने अध्यक्ष थापाले उल्लेख गर्नुभयो । संविधान मस्यौदा समितिका सभापतिलाई इङ्गित गर्दै उहाँले २४० वर्ष पुरानो राजसंस्थाबारे छलफल गर्न पाइँदैन भन्ने तपाइँ को हो ? भन्नुभयो । थापाको भनाइप्रति नियमापत्ति गर्दै जनाउँदै नेकपा (एमाले)का कर्णबहादुर थापाले संविधानसभालाई राणाकालीन भारदारी सभासँग तुलना गरेर संविधानसभाको अपमान भएको छ, यसरी संविधानसभाको अपमान हुने गरी बोल्न पाइँदैन भन्नुभयो । संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले सभासद् थापाको नियमापत्तिबारे ध्यानाकर्षण गराउनुभएपछि राप्रपाका थापाले आफूले संविधानसभालाई भारदारीसभा भनेको होइन तर सत्तारुढ दलले नै भारदारी सभाजस्तो बनाउनुभएको हो भन्नुभयो । धर्मका विषयमा छलफल हुनै सक्दैन भन्ने संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापतिको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै नेता थापाले संविधानसभामा हरेक विषयमा छलफल हुनुपर्ने, हिन्दू राज्यको पक्षमा रहेका बहुसङ्ख्यक जनताको माग सम्बोधन हुनुपर्ने र धर्म परिवर्तन गराएर जनतालाई मुर्ख गराउने काम रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सभासद् कमल थापाले आपूmहरूले संविधानसभामा टेक्ने ठाउँमात्र खोजेको, धेरै कुरा मागेका छैनौँ भन्दै टेक्ने ठाउँसम्म पनि पाएनाँै भने जस्तोसुकै विकल्प अपनाउन पनि तयार छाँै भन्नुभयो । यसैगरी छलफलमा भाग लिँदै मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले अघिल्लो संविधानसभाले पारित गरिसकेको गणतन्त्र चार राजनीतिक दलका नेताको कोठाको निर्णय होइन भन्दै अघिल्लो संविधानसभामा रहेका अधिकांश नेताहरू अहिलेको पनि संविधानसभामा रहेको र खाली आकारमा मात्र ठूलो र सानोमात्र भएको हो भन्नुभयो । मधेसी मोर्चाबाट उठाइएका कुरालाई अनुचित थियो भन्नु गलत हुने भन्दै उहाँले पटक–पटक अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर पनि मधेसी, थारुलगायतका आदिवासी समुदायले उठाएका कुरा सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा मधेस आन्दोलनले तिनको अधिकार स्थापित गरेको थियो भन्नुभयो । स्थापित भइसकेकोे अधिकारलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा समाधान गर्न सकिनेमा जोड दिँदै उहाँले सात प्रदेशको खाकाले देशको समस्या समाधान नगर्ने हुँदा आठ प्रदेश बनाउन माग गर्नुभयो । यही संविधानसभाबाट मस्यौदा संविधानको विधेयक संशोधन गरी आठ प्रदेश बनाउन माग गर्दै उहाँले आफू संविधान संशोधनको अन्तिम सयमसम्म संविधानसभाभित्र रहने त्यसपछि माग पूरा नभए प्रक्रियाबाट बाहिरिने बताउनुभयो । छलफल जारी अहिले पनि छ ।

यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?