सङ्घीय प्रदेशको सीमाबारे अहिले मुलुकमा उठेका असन्तुष्टिका स्वरलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वले ठूलो छातिका साथ धैर्य र परिपक्वता देखाउनुपर्ने आवश्यकतामा सभासद्हरुले जोड दिएका छन् । नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ माथि आज संविधानसभामा भएको छलफलमा सभासद्ले सङ्घीय प्रदेशको सीमा निर्धारण व्यावहारिक नदेखिएकाले त्यसमा केही हदसम्म सुधार र परिमार्जनको खाँचो रहेको बताउनुभयो । जनआन्दोलनका उपलब्धिका रुपमा सङ्घीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्यायजस्ता विषयवस्तुलाई लिन सकिने भएपनि सीमा निर्धारणलगायत विषयमा मस्यौदाले सबैको भावनालाई समेट्न नसकेका कारण चौतर्फीरुपमा आन्दोलनका स्वर गुन्जिएको उहाँहरुको टिप्पणी थियो । विगतमा आदिवासी जनजातिलगायतका समुदायले गरेका आन्दोलनमा भएका सहमति र अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएका विषयलाई समेत मस्यौदाले आत्मसात् गर्न नसकेको गुनासो गर्दै उहाँहरुले राज्यले धान्नै नसकिने गरी मौलिक अधिकारसम्बन्धी प्रावधान राखिनुको अर्थ नरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनालाई मानवता विरोधी बर्बर घटनाको संज्ञा दिँदै उहाँहरुले १६ बुँदे सहमतिबाट विचलित हुँदाको परिणतिका रुपमा अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको हो भन्नुभयो । राष्ट्रिय दलका रुपमा मान्यता प्राप्त गर्न तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म मत प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, जनजाति आयोगको गठन गरिने व्यवस्था हुनुपर्ने, संविधान जारी गर्ने मार्गमा आइपर्ने सबैखालका बाधा व्यवधानलाई चिरेर छिटो नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्नेमा सभासद््हरुको जोड रह्यो । मस्यौदाले गतिशीलतालाई आत्मसात् गरेकाले जनमतअनुसार समयानुकूल परिमार्जन गर्न सकिने बताउँदै केही सभासद््ले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाइसकिएकाले त्यसबाट अब यताउता गर्ने काम गर्न नहुने बताउनुभयो । केही सभासद््ले भने धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा मत जाहेर गर्दै संविधान बनाउने कर्तव्यबाट कोही पनि च्यूत हुन नहुने भनाइ प्रस्तुत गर्नुभयो । छलफलमा सभासद् शेरधन राई, राजन भट्टराई, काशीनाथ अधिकारी, कृष्णभक्त पोखरेल, रामहरि सुवेदी, सकलदेव सुतिहार, डा शेखर कोइराला, रामचन्द्र पोखरेल, प्रकाश पौडेल, मीनबहादुर विश्वकर्मा, आनन्द पोखरेल, रञ्जुकुमारी झा, रामनाराण विंडारी र भरतबहादुर खड्काले भाग लिनुभएको थियो । त्यसैगरी सभासद् अफिलाल ओखेडा, डा चन्द्रमोहन यादव, मानबहादुर विश्वकर्मा, हृदयराम थानी, आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, सुशीला नेपाल, लालबाबुप्रसाद यादव, जीवन परियार, दलजित विके श्रीपाली, सुवर्ण ज्वारचन, प्रकाश ज्वाला, गङ्गालाल तुलाधर, जनकराज जोशी, श्रीमाया थकाली, शम्भुलाल श्रेष्ठ, राजाराम स्याङ्तान, गणेश पहाडी, कर्णबहादुर थापा, भीम रावल, शीतल झा, सन्तकुमार थारु, सरस्वती बजिमयले पनि नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ माथिको आजको छलफलमा भाग लिनुभएको थियो । विधेयकमाथिको छलफल जारी नै छ ।
पाँच विकास क्षेत्र बनाउन माग
संविधानसभाको बैठकमा सहभागी सभासद्ले संविधान निर्माणको अन्तिम समयमा पनि जनताका जायज मागलाई सम्बोधन हुनुपर्ने आवश्यकता आँैल्याएका छन् । नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले सबैको जित हुने गरी संविधान जारी गर्नुपर्ने, उत्तर–दक्षिण हुनेगरी पाँच विकास क्षेत्र बनाउनुपर्ने, प्रस्तावनामा बहुलबाद शब्द राखिनुपर्ने, प्रदेशको सीमाङ्कनमा जनतालाई अल्मल्याउने काम गर्न नहुनेमा पनि जोड दिएका थिए । सभासद् लक्ष्मण राजवंशीले संविधान निर्माणका क्रममा १५ दिनसम्म जनताको मत बुझ्ने नाममा समुन्द्र मन्थन गरेजस्तै गरियो तर जनताका मागलाई सम्बोधन गर्ने काम नगरिएको र आज पनि हुकुमी सरकार कायम रहेकाले आफूहरूका लागि राष्ट्रभाषा बोल्न पाउने स्थल पनि उपलब्ध गराइएन भन्नुभयो । सभासद् रामकुमार राईले आठ वर्षसम्म बहस हुँदा पनि पार नलागेको संविधान निर्माणको विषय अहिले सम्भव भएको छ, यो खुसीको कुरो हो भन्दै यसबेला हामीले संयम अपनाएर जनताका मागलाई जायजपूर्ण तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्ने र संविधान पटक–पटक संशोधन हुने विषय भएकाले यसमा सबै समुदायको जित हुनेमा जोड दिनुभयो । सभासद् कुमार खड्काले टीकापुर घटना राजनीतिक नभइकन आपराधिक घटना भएकाले त्यस्ता घटनामा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ तर देशका विभिन्न भागका जनता आन्दोलित भइरहेको अवस्थामा उत्तर–दक्षिण हुनेगरी पाँच विकास क्षेत्र बनाउन अझै पनि समय भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन शीर्ष नेतालाई आग्रह गर्नुभयो । सभासद् लोकमणि ढकालले संविधानमा सबैका कुरा उल्लेख गर्ने हो भने संविधानभन्दा ग्रन्थ बन्न जान्छ भन्दै सबै समुदायका अधिकार समेट्न परिवर्तन गर्न सकिने भएकाले विरोधका लागिमात्र विरोध नगर्न र छिटोभन्दा छिटो यो मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन आग्रह गर्नुभयो । सभासद् यशोदा कुमारी रानाले सबै क्षेत्रका जनजातिको मागलाई सम्बोधन गरेर संविधान जारी गर्नुपर्ने, आदिवासी जनजातिको परिभाषा गरिनुपर्ने र समावेशी आयोग गठन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सभासद् अत्तरकमाल मुसलमानले जनचाहना बमोजिमको संविधान समयमै जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै महिला दलित र अन्य जातजातिका अधिकारलाई समावेशीका आधारमा अधिकार दिइनुपर्नेमा जोड दिँदै सङ्घीयताको विषयमा समयमै सात प्रदेशको खाका तयार गरेको भए यो विवाद आउने थिएन भन्नुभयो । सभासद् प्रभु साहले यो संविधानको मस्यौदाले विगतका सहमति लत्याएर आएकाले यसले देशलाई अघि बढाउने हो वा पछितिर धकेल्ने हो भन्ने चिन्ता बढेको उल्लेख गर्दै विवादित विषयमा संविधानसभामा सर्वसम्मत निर्णय हुने वा मत विभाजन गर्नुपथ्र्यो भन्नुभयो । तर त्यो पनि नभएकाले सङ्घीयताको विवादले संविधान निर्माणमा फेरि आशङ्का जन्माएको उल्लेख गर्नुभयो । सभासद् गणेशमान पुनले सङ्घीयता र सीमाङ्कनमा जनताको सुझावलाई नसमेटिएकाले आज जनता आन्दोलित हुन पुगेका हुन् भन्दै जातीय प्रदेशलाई बेवास्ता गरिएको, सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा थारुवान, मगरातका माग सम्बोधन हुुनु आवश्यक छ भन्नुभयो । सभासद् भरतकुमार साहले राजनीतिमा धर्मलाई घुसाउन नहुने, मौलिक हकमा राज्यले धान्नै नसक्ने गरी अधिकार समावेश गर्न नहुने, नागरिकतालाई धेरै खुकुलो बनाउन नहुने बताउनुभयो । सभासद् डा शेखर कोइरालाले टीकापुर घटनामा सरकारले प्रतिशोधको भावनाले कारबाही अघि बढाउन नहुने र तिनका जायज कुरालाई छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने, संविधानको प्रस्तावनामा बहुलबाद शब्द राखिनुपर्ने, उपराष्ट्रपतिको काम कर्तव्य अधिकार नतोकिने हो भने उपराष्ट्रपति पद हटाइदिनुपर्ने र जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सभासद् ईश्वरी न्यौपानेले जात, धर्म, वर्ग र क्षेत्रको दृष्टिकोणले हेर्दा नै टीकापुरलगायत विभिन्न क्षेत्रमा अप्रिय घटना बढेको हो भन्दै राज्यले सबैमाथि सद्भाव राख्नुपर्ने, संविधान जारी हुने अन्तिम समयमा नेताहरूले संयमित भएर बोल्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सभासद् गगनकुमार थापाले जननेता बिपी कोइरालाको सपना यो संविधानसभाले पूरा गर्ने अपेक्षा गर्दै धर्म, भाषा, लिङ्ग र समुदायको विभेद सच्याउनुपर्ने, सङ्घीयतामा अधिकारको बाँडफाँड असमान भएकाले सुधार गर्नुपर्ने, सङ्घीयताको सीमाङ्कनमा व्यवहारिकता अपनाउनुपर्ने आठ प्रदेश, छ प्रदेश र सात प्रदेशको खाकाले जनतामा भ्रम उत्पन्न गराउने काम गर्न नहुने, प्रदेशको सीमाङ्कन नै सङ्घीयता हो भन्ने भ्रम हटाउन राजनीतिक समाधान खोजिनुपर्ने, देशभर भएका आन्दोलनलाई संविधानसभाले सम्बोधन गर्नुपर्ने, आन्दोलनका नाममा भएका अपराधलाई छुट दिन नहुने, मानवताविरुद्धको अपराध गर्ने व्यक्ति जुनसुकै जात धर्म र वर्गको भए पनि छुटाउन नहुने बताउनुभयो । सभासद् अमनलाल मोदीले जनचाहना विपरीत सीमाङ्कन गरिएकाले यसविरुद्ध आन्दोलनरत जनतालाई सरकारले पाखा लगाउने काम गर्न नहुने, संवैधानिक निकायमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सभासद् श्यामप्रसाद श्रेष्ठले निर्वाचनमा जाँदा जातीय द्वन्द्व मेटिने र पहिचान भेटिने गरी सङ्घीयताको परिकल्पना गरिए पनि त्यसको ठीक उल्टोे जातीय द्वन्द्व देखिने खालको सङ्घीयताको सीमा कोरिएकाले सच्याउन आवश्यक छ भन्दै स्थानीय न्यायालय राखिनुपर्ने, धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्ने महिलालाई नेतृत्व विकास हुने अवसर दिइनुपर्ने, सबैले खुसीका साथ जुगजुगका लागि हुनेगरी संविधान लेखिनुपर्ने बताउनुभयो । सभासद् श्रीप्रसाद जगेबुले संविधानमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गरेका थिए तर समानुपातिकलाई समावेश नगरिएको, राज्यको पुनःसंरचनामा सामथ्र्य र पहिचानका आधार अपनाइने भने पनि यो विषयलाई ध्यान नदिइएको भन्दै अधिकतम सहमतिको आधार कायम गर्न र धर्मको आडमा गरिने शोषण अन्त्य गर्न आग्रह गर्नुभयो । छलफल जारी छ ।