प्रमुख चार राजनीतिक दलले मुलुकका विभिन्न स्थानमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आन्दोलन गरिरहेका पक्षसँग सार्थक संवाद गर्ने भएका छन् ।संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा साँझ बसेको बैठकमा संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका दलसँग संवाद गरी उनीहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर संविधान जारी गर्ने वातावरण तयार पार्ने विषयमा छलफल भएको थियो । वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आजै असन्तुष्ट पक्षलाई वार्ताका लागि पत्र पठाउनुभएको सन्दर्भमा आगामी तीन दिनभित्र संविधानको परिमार्जित मस्यौदाप्रति असन्तुष्टि जनाएका दल र समूहसँग वार्ता गरिने बैठकपछि नेताहरूले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । थारु, मधेसी, आदिवासी, जनजाति तथा दलित समुदायले विभिन्न माग राखी आन्दोलन गरिरहेको र उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर संविधान जारी गर्नुपर्ने सन्दर्भमा सबै पक्षलाई विश्वासमा लिने र वार्तालाई सघन बनाउने विषयमा कुराकानी भएको नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो । विवाद सुल्झाउन बाँकी रहेका विषयलाई समेत मिलाइने र असन्तुष्ट पक्षलाई समेत विश्वासमा लिइने विषयमा आज एकसरो कुराकानी भए पनि अन्तिम निष्कर्ष ननिस्केको उहाँको कथन थियो । ‘नेपालको संविधान, २०७२’ को परिमार्जित मस्यौदामाथि संविधानसभामा छलफल भइरहेको र छलफल अझै केही दिन लम्बिने भएकाले सो अवधिको सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्नेमा शीर्ष नेताबीच मतैक्य छ । दलबीच धर्म, मतप्रतिशत सीमा, नागरिकता, संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको पुनःनियुक्ति गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । ती विषयमा सहमति नहुँदा दलहरूले परिमार्जित मस्यौदामा समेत विवाद टुङ्गिन बाँकी उल्लेख गरेर प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । “सबै पक्षले संविधानमा अपनत्व महसुस गर्ने गरी वार्ता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र विवादित विषयमा सहमति खोज्ने उद्देश्यका साथ छलफल भएको छ, निरन्तर छलफल गर्ने र अन्तिम निष्कर्ष निकालिन्छ”, बैठकपछि नेकपा(एमाले)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भन्नुभयो । उहाँले विवादित विषयमा सहमति खोज्नका लागि गम्भीर ढङ्गले लागिने र संविधानसभाको छलफललाई पनि निरन्तर अगाडि बढाइने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले आजै मधेसकेन्द्रित दल, थारु समुदाय, नेकपा–माओवादीलगायत दललाई वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाउनुभएको छ । “तीन दिनभित्र असन्तुष्ट पक्षसँग सघन ढङ्गले वार्ता गर्ने र अधिकतम सहमति निर्माण गर्ने विषयमा शीर्ष नेतृत्वबीच छलफल भयो ।’ वैठकमा सहभागी एमाले नेता माधवकुमार नेपालले भन्नुभयो । जुनसुकै समुदायले उठाएको भए पनि जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा शीर्ष नेतृत्वमा छलफल भएको जानकारी दिँदै नेता नेपालले संविधान निर्माणको प्रक्रिया भने निरन्तर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । बैठकमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, संविधान लेखन प्रक्रिया, असन्तुष्ट पक्षसँग भइरहेको अनौपचारिक संवाद र अपनाइने भावी रणनीतिका विषयमा कुराकानी भएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइराला, काँग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पौडेल, नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता खनाल, नेता नेपाल र उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी, एकीकृत नेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता डा बाबुराम भट्टराई र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको सहभागिता थियो ।