सरकारसँग वार्ताको वातावरण बनाउन थरुहट÷थारूवान् संयुक्त सङ्घर्ष समितिले सातबुँदे अवधारणा ल्याएको छ । सङ्घीय प्रदेश सीमाङ्कनको विषयमा असन्तुष्ट विभिन्न राजनीतिक दल तथा सङ्गठनलाई सरकारले तीन दिनअघि पत्रमार्फत वार्ताका लागि आह्वान गरेपछि समितिले वार्ताका लागि विभिन्न सर्त अघि सारेको हो । समिति आबद्ध थारू नेताहरूको टोलीले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटी वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति मातहतको विशेष समितिको उपस्थिति हुनुपर्ने, सेना परिचालन, निषेधाज्ञा फिर्ता हुनुपर्नेलगायतका मागपत्र बुझाएको छ । नयाँबानेश्वरस्थित संविधानसभा भवन परिसरमा समितिको मागपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले मागबारे आफू सकारात्मक रहेको र विशेष समितिका साथीहरूसँग कुरा गरेर छलफल अघि बढाउने बताउनुभएको भेटमा सहभागी मधेशी जन अधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक) महासचिव रामजनम चौधरीले राससलाई जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले मागका सम्बन्धमा सरकारबाट गर्नुपर्ने काम आफूले प्रयास गर्ने र अन्य सरोकारका विषयमा विशेष समितिसँग थप परामर्श गर्ने बताउनुभएको थियो । महासचिव चौधरीका अनुसार तराईका पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ठाउँठाउँमा पक्राउ गरिएका आन्दोलनकारीको मुद्दा फिर्ता र खारेजी गर्नुपर्ने, कैलालीका विभिन्न स्थानमा थारू नेताहरूको घरमा गरिएको आगजनीमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्ने र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, थारू कल्याणकारिणी सभामा आबद्ध व्यक्तिहरूमा लगाइएको मुुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने समितिको माग छ ।