संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारसँग वार्ताका लागि चारबुँदे सर्त अघि सारेको छ । यसअघि सरकारले पठाएको पत्रको प्रत्युत्तरमा मोर्चाले मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका सरकारसँग भएका विभिन्न सम्झौता एवम् सहमतिको पालना, विभिन्न जनजाति र उत्पीडित वर्गका संस्थाले उठाएका मागको सम्बोधनलगायत माग राख्दै सेना परिचालन तुरुन्त रोक्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । चारबुँदे पूर्वसर्त कार्यान्वयन भएमा आफूहरु सरकारसँग तुरुन्त वार्तामा बस्ने मोर्चाका नेता राजेन्द्र महतोले राससलाई बताउनुभयो ।
चौधरी चासो
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य उमाकान्त चौधरीले सङ्घीय प्रदेश सीमाङ्कनका विषयमा देखिएको विावाद वार्ता र छलफलका माध्यमबाट टुङ्गो लगाउन सकिने बताउँदै आन्दोलन छाडेर वार्तामा आउन आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ । नेता चौधरीले विज्ञप्ति जारी गरी नेपाली नेपालीबीचको सदियौँदेखि भाइचाराको सम्बन्ध कायम राख्दै सम्पूर्ण समस्याको समाधानको विकल्प वार्ता र संवाद नै भएको बताउनुभएको छ । उहाँले सदियौँदेखि पहाडी समुदायसँग भाइचाराको सम्बन्ध राख्दै बसोबास गर्दै आएका थारू र मधेसी समुदायका नागरिकबीच अहिले पछिल्ला दिनमा भएका गतिविधिले साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने र सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने किसिमका घटनाले संविधान निर्माणमा नै बाधाव्यवधान उत्पन्न हुने खतरा औँल्याउनुभयो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘संविधान निर्माणको ऐतिहासिक कार्यभार अन्तिम चरणमा पुगेका बेला आफ्ना माग सुनुवाइ नहुँदा आन्दोलन हुनु स्वाभाविक भएको तथ्यलाई पार्टी नेतृत्वले सहजतापूर्वक लिँदै खासगरी थारू, मधेसी, महिला, दलित मुसलमान समुदायसँग विगतमा भएका सहमति र सम्झौता तथा जायज मागलाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गरियोस् भन्ने ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’