नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले पार्टीको निर्देशन विपरीत नेपालको संविधान–२०७२ को परिमार्जित विधेयकमाथि आज संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ । नेता कोइरालाले संविधानसभा नियमावली, २०७० को नियम ९९ बमोजिम संविधानको परिमार्जित विधेयकमा प्रस्तावनासहितका विषयमा असहमति जनाउँदै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको हो । काँग्रेस पार्टीले मात्र हैन अन्य प्रमुख पार्टीले दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित नहुने कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगर्न आ–आफ्ना सभासद्लाई निर्देशन दिएको बेला नेता कोइरालाले पार्टी निर्देशन विपरीत पार्टीको आधारभूत पहिचान जोगाउन सो प्रस्ताव दर्ता गराएको बताउनुभयो । उहाँले दर्ता गराएको प्रस्तावमा संविधानको प्रस्तावनामा रहेका ‘त्याग’ ‘बलिदानको गौरवपूर्ण’ लगायतका शब्द हटाउनुपर्ने, तेस्रो अनुच्छेद पूरै हटाउनुपर्ने उल्लेख छ । प्रस्तावनाको पाँचाँै अनुच्छेदमा रहेको ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय’ शब्द हटाई यसमा ‘बहुदलवादमा आधारित’ शब्द राख्न र ‘धर्म निरपेक्षता’ र ‘समाजवाद’ शब्द हटाउनुपर्ने उल्लेख छ । पार्टीको निर्देशन विपरीत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो नि भन्ने जिज्ञासामा नेता कोइरालाले काँग्रेसको जन्म नै बहुलवादलाई स्थापित गर्न भएकाले प्रस्तावनामा सो शब्द राख्न प्रस्ताव दर्ता गरेको बताउनुभयो । उहाँले पार्टीको कारबाहीभन्दा पनि पार्टीको मौलिकता बचाउन, सेनाको तटस्थ भूमिका कायम राख्न, शक्तिपृथकीकरण कायम होस् तथा समानुपातिक समावेशी संविधान निर्माण जारी होस् भनेर सो प्रस्ताव दर्ता गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँको प्रस्तावमा संवैधानिक अदालतको सट्टा सर्वाेच्च अदालतमै यसको छुट्टै बेन्च स्थापना गर्नुपर्ने, नेपाली सेनाको परिचालन मन्त्रिपरिषद् वा सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने तथा समानुपातिक समावेशीका आधारमा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस सम्बन्धमा काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले प्रस्ताव व्यक्तिगत भएको र यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार उहाँ नै भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
सभासद् आचार्यद्वारा संसदीय दलमा संशोधन दर्ता
काँग्रेसका सभासद् सुरेन्द्रराज आचार्यले नेपालको संविधान–२०७२ को परिमार्जित विधेयकमाथि संशोधनका लागि आज काँग्रेस संसदीय दलमा सुझाव पेस गर्नुभएको छ । सो प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य सङ्ख्याको सट्टा २०५ राख्न, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्न, मुस्लिम, मधेसी, थारु, आदिवासी÷जनजाति आयोगलाई संवैधानिक बनाउन, राष्ट्रिय सभा पूर्ण समानुपातिक समावेशी प्रक्रियाद्वारा गठन गर्न तथा प्रदेश सीमाङ्कनका सम्बन्धमा समेत केही सुझाव उल्लेख छ ।