नेकपा (एमाले) ले तत्काल आन्दोलनको विकल्प खोज्न र वार्ताका माध्यमबाट समाधान निकाली संविधान निर्माणलाई सुनिश्चित गर्न आन्दोलनरत पक्षलाई आह्वान गरेको छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका शीर्ष नेता, मधेसका पार्टी नेता र सभासद्सहितको उपस्थितिमा केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सो आह्वान गरिएको हो । झण्डै एक महिनादेखि जारी तराई–मधेसको बन्दबाट एमाले गम्भीर भएको जनाउँदै अध्यक्ष ओलीले जुन क्षेत्रमा जनताका नाममा यो आन्दोलन हुँदैछ, त्यहीँका जनतालाई पीडा कसरी उचित हुनसक्छ भन्दै आन्दोलनमा सङ्लग्न जनताका जायज मागप्रति आफूहरु संवेदनशील रहेको तर कतिपय पक्षले आन्दोलनलाई संविधान बन्न नदिने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । “कतिपयले आन्दोलनलाई पृथकतावादी र साम्प्रदायिक स्वरूप दिन खोजिरहेका छन् । जबर्जस्ती हिंसा भड्काएर निहित स्वार्थपूर्तिका लागि भावनात्मक आधार निर्माण गर्न खोजिरहेका छन् । हामी आन्दोलनरत जनसमुदायलाई शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र उपयुक्त विधिबाट अगाडि बढ्न र तपाइँहरूको भावनाको गलत उद्देश्यका निम्ति दुरुपयोग हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजग रहन आह्वान गर्दछौं”–अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “संविधान स्वयंमा गतिशील दस्तावेज हो र सङ्घीयता आफैमा विकासवान् प्रक्रिया हो । संसारमा सबै लोकतान्त्रिक प्रणालीहरूको विकास यसैगरी नै हुँदै आएको छ । सङ्घीयताको अभ्यास गरिरहेका मुलुकहरूले पनि अनुभवकै आधारमा सङ्घीयतालाई निरन्तर परिमार्जित, गतिशील र समृद्ध बनाउँदै सफलताको बिन्दुसम्म ल्याइपु¥याएका हुन् ।” अध्यक्ष ओलीको हस्ताक्षरमा जारी प्रेस वक्तव्यमा बहुभाषिक–बहुसांस्कृतिक–बहुधार्मिक र बहुलवादी मान्यता, लैङ्गिक समानता एवम् छुवाछुत तथा जातीय विभेदको अन्त्य जस्ता अग्रगामी कदमका आधारमा समाजका सबै समुदायको अधिकार, समानता र पहिचानको स्थापना गर्ने प्रबन्ध संविधानको मस्यौदामा गरिएकाले त्यस्ता महत्वपूर्ण विषयको उपेक्षा गरेर सङ्घीयतालाई मात्रै राज्य पुनःसंरचना ठान्ने तथा खास समुदायलाई लाभ हुने खालको ढाँचालाई मात्रै सङ्घीयता ठान्ने र त्यसो भएन भने संविधान निर्माणलाई नै अवरोध गर्नु जानी–नजानी यथास्थितिवादी र प्रतिगामीलाई मात्रै फाइदा पु¥याउनु हो भनिएको छ । एकल जातीय पहिचानमाथि आधारित भएर या हिमाल–पहाड र तराई–मधेसलाई पूर्ण रूपले अलग गरेर प्रदेश निर्माण गर्नु देश र जनता कसैको पनि हितमा हुन नसक्ने जनाउँदै उहाँले मस्यौदाका कमीहरूलाई सङ्घीय आयोगको सिफारिसमा आगामी दिनमा परिवर्तन गर्दै जान सकिने भएकाले सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर भावनामा नबग्न तथा संविधान निर्माणमा अवरोध सिर्जना र सामाजिक सद्भाव खल्बलिने काम कतैबाट पनि हुन नदिन आग्रह गर्नुभयो । एमालेलाई मधेसी, थारु र अरु कतिपय समुदाय विरोधीका रुपमा चित्रण गर्ने षडयन्त्रकारी प्रचारलाई अस्वीकार गर्दै उहाँले सम्भव हुने उचित र जायज माग संविधान निर्माणको चालु प्रक्रियामै सम्बोधन गर्न सकिने भएकाले अन्तिम विन्दुसम्म पनि वार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्न र संविधानको पक्षमा अधिकतम सहमति जुटाउन पार्टी निरन्तर क्रियाशील रहने बताउनुभयो । मधेस केन्द्रित केही दल संविधानसभाबाट बहिरिएको सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा उहाँले मधेसको जनमत आफ्नो पार्टीसँग पनि रहेको भन्दै मधेसी जनता संविधान बन्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा नरहेकाले उल्लेख गर्नु भयो । एमालेको गढ मधेस भएको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधान जारी पछि पार्टी मधेसमा सद्भाव निर्माणका लागि खटिने जानकारी दिनुभयो ।