संविधानसभाको बैठकमा ‘नेपालको संविधानको परिमार्जन विधेयक, २०७२’ का १७६ सम्मका धारा पारित भएका छन् । बैठकमा न्यायापालिकासम्बन्धी धारा १२८ देखि १५६ सम्मका धारा पारित भए । धारा १२९ मा प्रमुख तीन दलका तर्फबाट प्रस्तुत भएको सर्वाेच्च अदालतमा बढीमा २० जनासम्म स्थायी न्यायाधीश रहने संशोधन प्रस्ताव पारित भयो । सो धारामा अन्य सभासद्ले राखेका संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भयो । धारा १३१ मा सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाले बनाएका कानुनमा विवाद देखिएको उजुरी परेमा त्यसको निरुपण सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबमोजिम हुने उल्लेख छ । पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, “संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएकोे वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानुन यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानुन वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानुन सङ्घीय संसदले बनाएको कुनै कानुनसँग बाझिएको वा नगरसभा वा गाउँसभाले बनाएको कुनै कानुन सङ्घीय संसद वा प्रदेशसभाले बनाएको कुनै कानुनसँग बाझिएको हँुदा त्यस्तो कानुन वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सोअनुसार कुनै कानुन बाझिएको देखिएमा सो कानुनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।”
संवैधानिक इजलासको गठनको व्यवस्था
पारित धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठनको व्यवस्था छ । विधेयकमा संवैधानिक अदालतको व्यवस्था रहेकामा सो धारामा सभासद् चीनकाजी श्रेष्ठले इजलासको गठन र कार्यक्षेत्रसम्बन्धीे संशोधन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले ‘सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरू बीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवादसम्बन्धी, सङ्घीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसद्का सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवादको किनारा लगाउनेछ’ भनी संशोधन पेस गर्नुभएको प्रस्ताव पारित भयो । यस्तै महान्यायाधिवक्ता र मुख्य न्यायाधिवक्तासम्बन्धी धारा १५७ देखि १६१ सम्मका धारा बैठकले पारित गरेको छ ।
प्रदेश कार्यपालिका
प्रदेश कार्यपालिकासम्बन्धी धारा १६२ देखि १७४ सम्मका धारा पनि पारित भएको छ । प्रदेश व्यवस्थापिकामा व्यवस्था भएका धारा १७५ देखि धारा १७६ पारित भएका छन् । १७६ धारामा प्रदेशसभाको गठनको व्यवस्था छ । विधेयकमा कूल ३०२ धारा छन् ।