संविधानमाथि उभिएर आफ्ना कुरा समेट्न सभाध्यक्षको आह्वान
संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले अहिले बनेको संविधानमाथि उभिएर आफ्ना कुरालाई समेट्न संविधानसभाबाट बाहिरिएका दललाई आह्वान गर्नुभएको छ । संविधानको प्रमाणीकरणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष नेम्वाङले संविधानसभा छाडेर बाहिर जानुभएका राजनीतिक दललाई प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सबैले चाहेको सबै कुरा संविधानमा नपरे पनि सबैभन्दा प्रगतिशील संविधान बनेको जिकिर गर्नुभयो । सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिले बनाएको पहिलो संविधान भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसमा जनताको व्यापक सहभागिता रहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष नेम्वाङले भन्नुभयो–“ तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने यो संविधान ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक संविधान बनेको छ ।” संस्थागत हुन बाँकी विषयलाई संशोधनको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकिने गरी अगाडि जान सकिने आधार तयार गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
सात दशकको सपना पूरा ः एमाओवादी अध्यक्ष
एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानसभाबाट नेपालको संविधान, २०७२ पारित र प्रमाणीकरण हुनुले नेपाली जनताको सात दशकको सपना पूरा भएको बताउनुभएको छ । संविधानमासभाध्यक्षबाट प्रमाणीकरण भएपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पार्टीले सोचेजस्तो रूपमा संविधान नबने पनि जनताका प्रतिनिधिले जनताका लागि संविधान बनाएको घटना ऐतिहासिक भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “यो नेपालीको जित हो । नेपाल राष्ट्रको विजय हो । यसमा अब असन्तुष्ट पक्षका आवाज समेटेर परिमार्जित र समृद्ध गराउँदै जान सकिन्छ ।” उहाँले मधेसकेन्द्रित दलका जायज मागलाई सम्बोधन गर्न सकिने पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।
जापानद्वारा स्वागत
संविधानसभाबाट नेपालको नयाँ संविधान अनुमोदन भएकामा जापान सरकारले त्यसको स्वागत गर्दै नयाँ संविधानले नेपाललाई वास्तविक लोकतान्त्रिक मुलुकतर्फ अग्रसर गराएको जनाएको छ । जापानका विदेशमन्त्री फुमियो किसिदाले आज एक वक्तव्य जारी गरी नयाँ संविधानबाट नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र लोकतन्त्रको सुनिश्चितता, शान्ति स्थापना र आर्थिक विकास हुने अपेक्षा आफ्नो मुुलुकले गरेको बताउनुभएको छ । “जापान–नेपाल सम्बन्धलाई थप सुदृढीकरण तथा समग्र क्षेत्रको स्थायित्व र विकासका लागि जापान सरकारले निरन्तर योगदान गर्नेछ, नेपालको सच्चा मित्रका नाताले स्तरीय पुनःनिर्माणका काम पूरा गर्न जापानले हरसम्भव सहयोग गर्नेछ” – यहाँस्थित जापानी राजदूतावासले जारी गरेको मन्त्री किसिदाको वक्तव्यमा भनिएको छ ।