सरकारले यही असोज १५ गतेका लागि व्यवस्थापिका–संसद्कोे अधिवेशन बोलाएसँगै राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्मको नेतृत्व कसले, कसरी र कहिले प्राप्त गर्छ भन्ने चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । त्यसखालको चर्चासँगै सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीको चयन गर्नेसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाले पनि राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न खाले बहस र पैरवीसमेत हुन थालेका छन् । संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा प्रमुख चार राजनीतिक दलबीच गत जेठ २५ गते भएको १६ बुँदे सहमति हुँदाका बखत नै प्रमुख पदहरूको भागबण्डाको एकसरो खाका बनेको प्रमुख दलका नेताहरूबाटै बुझिएको छ । संसद्को अधिवेशन आह्वानसँगै नयाँ सरकार गठनको विषय सुरु भए पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखले राजीनामा कहाँ कसलाई र कसरी बुझाउने भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था नभए पनि दलहरूले यी विषयलाई सुझबुझपूर्ण तबरले टुङ्ग्याउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालको संविधानमा रहेको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गतको धारा २९८ अनुसार संसद्को अधिवेशन सुरु भएको सात दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको नयाँ निर्वाचन हुने प्रावधान रहेको छ । तर वर्तमान संसद्को बाँकी कार्यावधि कसरी सञ्चालन हुने, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन पाउने कि नपाउने तथा प्रधानमन्त्रीप्रति संसद्ले अविश्वासको प्रस्ताव सो अवधिमा राख्न पाउने कि नपाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नरहेको नेपाली काँग्रेसकी नेत्री पुष्पा भुसाल बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ–“मुलुकका सामु आइपरेका ठूल्ठूला समस्यालाई सहमतिका माध्यमबाट छिनोफानो गरेर उदाहरण प्रस्तुत गरेका दलहरूले सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थामा देखिएका संवैधानिक र प्राविधिक विषयलाई दुईतिहाइ मतका आधारमा टुङ्गो लगाउन सक्षम हुनेछन् ।” तराई मधेसमा देखिएको असहज परिस्थितिलाई समान्यीकरण गर्न आन्दोलनरत दललाई तुरुन्तै वार्तामा बोलाएर उनीहरूले उठाएका मागमध्ये कति सम्बोधन भए, कति तत्काल र कति दीर्घकालमा समाधान गर्न सकिन्छ, सोबारे छलफल गरेर जनतालाई राहत दिनुपर्ने काममा लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । संसद्को अधिवेशन बोलाइसकिएको सन्दर्भमा यही असोज २१ गते मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउनेछ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिई निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु नहुने भएकाले शान्ति प्रक्रियाले निष्कर्ष प्राप्त गरेको र संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको लगायतका उपलब्धिको व्याख्या गर्दै आन्दोलनरत दललाई वार्ताद्वारा सबै समस्या समाधान गर्ने अभियानमा भाग लिन र नयाँ सरकारमा सामेल हुन आह्वानका साथ वक्तव्यमार्फत राजीनामा दिनु उचित हुने तर्कसमेत आइरहेको छ । यस्तै संविधानको धारा २९७ अनुसार संसद्को अधिवेशन बोलाइएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिनेछ भने धारा २९९ अनुसार संसद्को अधिवेशन बोलाइएको २० दिनभित्र सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सो सँगसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि सुरु हुने प्रक्रिया राष्ट्रपतिको चयनसम्म गएर टुङ्गिने व्यवस्था संविधानमा भएकाले त्यो स्वभाविक रुपमा अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ । नेकपा (एमाले)का नेता रवीन्द्र अधिकारी । संविधान जारी भएपछि मुलुकमा जुन खालको अवस्था देखिएको छ, त्यो शोभनीय नभएको बताउँदै उहाँले अविश्वासका कारण मुलुकका केही स्थानमा आन्दोलन देखा परेकाले असन्तुष्ट पक्षसँग तत्काल वार्ता गरेर विश्वास र समझदारी कायम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले रासससँग भन्नुभयो– “आन्दोलनसँगै उत्पन्न परिस्थितिले नेपाली जनताको मनमा धेरै चोट पु¥याएको छ । मित्रसँग मित्रताको अपेक्षा गरिन्छ, जो परिस्थिति अहिले बनेको छ, त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा भएको छ ।” एकीकृत नेकपा(माओवादी)का प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलको विचारमा प्रमुख दलबीच भएको १६बुँदे सहमतिले नै मुलुकका प्रमुख पदमा को कसरी रहने भन्ने विषयमा एकसरो खाका कोरिसकिएकाले त्यसमा खासै समस्या पैदा होला भन्ने देखिँदैन । पोखरेल भन्नुहुन्छ– “सबैभन्दा पहिले मुलुकमा अहिले देखिएको आन्दोलनलगायतका राजनीतिक समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ । त्यसपछि नयाँ सरकार गठनलगायतका विषयलाई सहमतिमै टुङ्ग्याउनुपर्छ ।” उहाँले प्रमुख दलबीच मुलुकको पछिल्लो अवस्थालाई यथाशक्य छिटो समाधान गर्न वार्ताका माध्यमबाट विभिन्न प्रयास भइरहेको र त्यो छिट्टै सार्थक निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।