नेपालमा नाकाबन्दी गर्ने भारतीय पक्षको विरोध गर्दै विश्वभर रहेका भारतीय दूतावासहरुमार्फत भारतलाई विरोध जनाउनुपर्ने जनमत बढ्दै गएको छ । यद्यपि, एनआरएन आईसीसीले जारी गरेको विज्ञप्ति निकै कुटनीतिक र भारतीय हस्तक्षेप भन्ने शब्दसमेत उल्लेख नभएको पाइएपछि विभिन्न नेशनल कोअर्डिनेशन काउन्सिलहरु आफैं त्यसभन्दा पनि कडा वक्तव्य जारी गरिरहेका छन् । उनीहरु स्थानीय भारतीय दूतावास र महावाणिज्यदूतको कार्यालयहरुमार्फत भारतलाई नेपालमा हस्तक्षेप नगर्न ज्ञापन पत्र बुझाइरहेका छन्, विरोधका कार्यक्रम राखेका छन् । यसैक्रममा एनआएन आईसीसी उपाध्यक्ष भवन भट्टकै नेतृत्वमा जपानमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ भने स्पेनमा पनि नेपालीहरुले विरोधस्वरुप ज्ञापन पत्र बुझाउँदै तत्कालै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम पाउने पारवहन सुविधा दिन माग गरिएको छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नभएर निजी सवारी साधनले पेट्रोल नै नपाउने अवस्था आइसक्दा पनि नेपालीद्वारा, नेपालीकै लागि भन्ने नाराका साथ स्थापित एनआरएन जस्तो संस्थाले समेत केही नबोलेको भनेर केहीले आलोचना गरेका छन् भने केहीले राजनीतिक विषयमा बोल्न नहुने तर्क गरेका छन् । राजनीतिक विषयमा बोल्न नहुने तर्क गर्नेहरुलाई अरुले हिजो राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकताको निरन्तरता भन्दै माग गर्ने अहिले भने देशलाई पर्दा चुपचाप बस्नेहरु अवसरवादी भएको भनी जवाफ दिइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा प्रवासी नेपालीको आक्रोश स्पष्ट देख्न सकिन्छ । एनआरएन अभियानका एक अभियन्ता भवानी ओली लेख्छन्, “Based on the wording of president’s statement, I sensed that he does not want to name Indian atrocity because he does not want to see Indian government unhappy. We can understand that he might have some business interest in India or associated with India. If it is the case, he needs to stay away from this conflict of interest situation and allow other NRN officials to release press statement that carry and respect current sentiment and opinion of entire NRN community. NRN movement and current opinion and sentiment of nationalist NRN community can not be caught between Shesh Ghale’s known / unknown conflict of interest and India. I request Mr Ghale to use office of NRN in the current critical situation and mobilise its entire network in line with the spirit and sentiment of NRNs in exposing Indian government’s humiliating interference and blockade. I request you to release strong worded statement ASAP. If you have conflict of interest of any kind, pls declare it and stay away and allow other senior member of your team to act for NRNA. Otherwise, international nrn communities will take their course of action by their own.” 

बिहीबार पोष्ट भएको यो विचारले अष्ट्रेलियामा दिनभरिजस्तो विभिन्नखाले क्रिया प्रतिक्रिया पैदा गरिरहेको थियो । साँझ एनआरएन अष्ट्रेलियाको तर्फबाट कडा वक्तव्य आएको छ भारतको अघोसित आर्थिक नाकाबन्दीको विरोधमा । विज्ञप्तिको मुख्यांश यस्तो छ “Meanwhile, we are shocked by India’s overly unfriendly attitude and undiplomatic treatment to Nepal, particularly just before the promulgation of the constitution and soon thereafter. Further, we are deeply disappointed to see India’s failure to recognise and welcome one of the greatest achievements of a close neighbor; Nepal. We are particularly concerned over India’s undue pressure on Nepal to halt the process of Constitution promulgation; failure to ensure Nepal’s unhindered access to transit facilities as per Nepal’s rights as a landlocked country, and, desire to meddle unnecessarily with the internal affairs of Nepal in variety of ways.

We, NRNA Australia, the representatives of the Nepali diaspora living in Australia express our serious concern and call upon the Indian government to respect unconditionally Nepal’s sovereignty and independence. As a regional power, India has a moral obligation to demonstrate the positive diplomacy with its neighbours like Nepal, especially for positive contribution towards peace; stability and prosperity in the region. Above all, it is in India’s best interest to respect neighbours and win confidence of the South Asian community at a time when India is aspiring for greater global recognition. We believe, current problem of Nepal will be solved as soon as possible sitting together by two countries and if not then we will go further ahead with the helping hands of Nepalese community organisations, brothers, sisters and well wishers who are residing in Australia to give more pressure for the positive outcome.”

भारतको नाकाबन्दीले देशमा आफन्तजन चिन्तित भईरहेको अवस्थामा त्यसका विषयमा बोल्नुपर्छ भन्ने नै धारणाका कारण आपूmहरुले त्यसको विरोध गरेको एनआरएन अष्ट्रेलियाका प्रवक्ता डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हामीले विज्ञप्तिमा पूर्णतः यो परिस्थितिको विषयमा एनआरएन अष्ट्रेलियाको धारणा सार्वजनिक गरेका छौं । केही समय हामी कुर्दैछौं । यदि अझै पनि नाकाबन्दी फिर्ता भएन भने हामी दोश्रो चरणमा अर्को साता ज्ञापनपत्र समेत बुझाउने कार्यक्रम गर्दैछौं ।” एनआरएन अष्ट्रेलियाका प्रवक्ता डा. रेग्मीले यस्तो भनिरहँदा अर्कोतर्फ भने, एनआरएन अष्ट्रेलिया भिक्टोरिया राज्य परिषद्ले भने आजै मेलबर्नमा रहेको भारतीय अवैतनिक महावाणिज्यदूतको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइरहेको छ । यसरी हेर्दा आईसीसीभन्दा एनसीसी यो विषयमा स्पष्ट बोलेका र एनसीसीभन्दा स्टेट काउन्सिल अझ बढी अगाडि बढेको देखिन्छ । यसको जवाफमा प्रवक्ता रेग्मीले भने, “हामीलाई अष्ट्रेलियाका सबै राज्यमा एकै पटक ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम गरौं भनेर साथीहरुले भन्नुभएको हो । तर, हामीले अर्कोहप्ता मात्रै गर्ने भनेपछि भिक्टोरियामा शुक्रबार बिदा रहेछ । शनिबार र आइतबार कुरेर त्यसपछि गर्ने अवस्थामा साथीहरु हुनुहुन्थेन । छिटो गर्न दबाब रहेछ । यसैले आजै गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो । हामी पनि विरोध गर्छौं, ज्ञापन पत्र बुझाउँछौं तर केही दिन परिस्थिति हेरेर मात्र ।”

यसैबीच, नेपाली अष्ट्रेलियन युथ एशोसिएसन (नया) ले शनिबार विहान सिड्नीको एसफिल्ड पार्कमा एक भेलाको आयोजना गरेको छ । भेलामा नेपालमा भइरहेको नाकाबन्दीको विरोधस्वरुप हस्ताक्षर संकलन गर्ने र एक ज्ञापन पत्र सिड्नीमा रहेका भारतको महावाणिज्यदूतमार्फत भारत सरकारलाई पठाउने योजना नयाले बनाएको छ । अध्यक्ष पाठक भन्छन्, “एनआरएन आईसीसीले, एनसीसीले गरिदिएको भए हामीले यो नेतृत्व लिनुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो । हामीले प्रतिक्षा गर्यौं तर त्यस्तो नभएपछि कम्तिमा अष्ट्रेलियामै सही हामीले यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने लागेर कार्यक्रम आयोजना गरेका हौं । मेरो अपेक्षा थियो कम्तिमा एकै दिन एकै समय विश्वका ७१ देशमा रहेका एनआरएनहरुले भारतीय दूतावासमा ज्ञापन बुझाएर नेपालको नाकाबन्दी फिर्ता गर, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरित हो भनेको भए त्यसको अर्कै अर्थ हुने थियो ।” एनआरएन आईसीसी अध्यक्ष शेष घलेले बुधबार जारी गरेको वक्तव्यमा वर्तमान अवस्थालाई यसरी चित्रण गरिएको छ, “However, with the declaration of the new statute, the country is going through a tough situation as the regular supply of daily essentials has been affected andthe people across the country, most importantly laborers and working class people are at the receiving end; and the NRNs are deeply saddened to such situation.

We are equally sorry to learn that the millions of Nepalis working in India and Indians working in Nepal aresuffering due to existing unease situation for their cross border travels ahead of Dashain festival.

I appeal to the concerned stakeholders to create an environment conducive to move ahead on the path of economic development and prosperity by converting the current situation to normalcy and address the complexities in an honest manner through mutual discussions,considering the current situation from both the neighboring countries Nepal and India that enjoy the age-old cordial relations.”

यसरी नेपालीलाई पर्दा हामीले जहाँसुकै रहे पनि केही न केही गर्नपर्छ भन्ने भावना एकातिर केही गैरआवासीय नेपालीमा देखिन्छ भने अर्कोतिर यो कुटनीतिक विषय भएकोले यसलाई कुटनीतिक रुपमा नै समाधान गर्नु श्रेयस्कर हुने केहीको ठम्याई छ । एनआरएनहरु यो मुद्दामा विभाजित देखिएका छन् ।