तीन दललाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सुझाव, एमालेलाई नेतृत्व दिने सहमति भएको प्रचण्डको भनाई
मुलुकको राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न र संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नै गठन गर्नुपर्नेमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताले सुझाव दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आयोजना गर्नुभएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी दलका नेताले प्रमुख राजनीतिक दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिका आधारमा नै अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि तराई मधेसमा जारी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न र संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विकल्प नभएको भन्दै बहुमतीय सरकारले कुनै पनि समस्याको समाधान नगर्नेतर्फ सचेत गराएका हुन् । विगतको सहमति र मुलुकको आवश्यकतालाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्दा नै सबैको हित हुन्छ भन्दै बैठकमा सहभागी नेताले कुनै पनि बहानामा मुलुकलाई पछि पार्ने काम गर्न नहुनेमा जोड दिनुभएको थियो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नयाँ सरकार गठनको सम्बन्धमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकपछि कसले नेतृत्व गर्ने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने स्पष्ट हुने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो– “हामी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसेर चाँडै निर्णय गर्छांै । समस्या बल्झाउनेतर्फ होइन, सबैले समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।” उहाँले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक चाँडै बस्ने जानकारी दिनुभयो । सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेकपा(एमाले)का महासचिव ईश्वर पोखरेलले १६ बुँदे सहमति गरेर जसरी सहज रुपमा संविधान जारी गर्ने वातावरण बन्यो सोही भावनालाई आत्मसात् गरेर नयाँ सरकार गठन र मुलुकमाथि देखापरेको सङ्कट समाधान गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको बताउनुभयो । “राष्ट्रिय सङ्कट समाधान गर्न सबै दल एकताबद्ध भएर जानुपर्छ, कुनै पनि बहानामा मुलुकलाई पछाडि पार्न हुन्न भनेर बैठकमा सहभागी दलका नेताले सुझाव दिनुभएको छ”, महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो ।
बैठकमा सहभागी साना दलले विगतमा प्रमुख दलबीच जे सहमति भएको छ, सोही आधारमा अगाडि बढ्न सुझाव दिएका थिए । 
बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले विगतमा भएका सहमतिका बारेमा पार्टी केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेर अन्तिम निर्णय लिने बताउनुभएको महासचिव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । नेपाली काँग्रेसका नेता महेश आचार्यले संविधान जारी गर्दा देखिएको प्रमुख दलबीचको एकतालाई कायम गरेर अगाडि बढ्न बैठकमा सहभागी दलले सुझाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “सहभागी दलले मुलुक तनाबबाट अगाडि बढेको छ । यो समयमा सबै दल एकताबद्ध भएर सरकार निर्माणलगायत विषयमा अगाडि बढ्न सुझाव दिनुभयो । संविधानको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ।” उहाँले बैठकमा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा देखिएका अवरोधलाई कूटनीतिक तवरले समाधान गर्न पनि राष्ट्रिय एकताको जरुरी परेको भन्ने सुझाव बढी मात्रामा आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी)का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियाका बारेमा छलफल भएको र संविधान घोषणासम्म आइपुग्दा एक भएका दलसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएको बताउनुभयो । “सबै पार्टीको एकताका कारण संविधान घोषणा गर्न सम्भव भयो । अब पनि सोही प्रकारको एकतालाई कायम राखेर सरकार बनोस् भन्ने बैठकमा सहभागी राजनीतिक दलको राय थियो”– उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो । बैठकमा सहभागी साना दलले ठूला दलबीच विगतमा भद्र सहमति भएको भए त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जान, नभएको भए सहमति गर्न र नयाँ ढङ्गले जाने हो भने पनि सहमतिकै आधारमा अगाडि बढ्न सुझाव दिएको उहाँको भनाइ थियो । बैठकमा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा(एमाले)का शीर्ष नेतृत्वले १६ बुँदे सहमति गर्दा नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने समझदारी भएको धारणा राख्नुभएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ, नेकपा(एमाले)का केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्षद्वय विद्यादेवी भण्डारी र वामदेव गौतम, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थिति रहेको थियो । यस्तै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने १८ दलका नेताको सहभागिता रहेको थियो ।
