सर्वोच्च अदालतले भारतीय कम्पनीसँग सम्झौताको तयारी गरिएको काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग(फास्टट्र्याक) का बारेमा हाललाई कार्यान्वयन अगाडि नबढाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले आज उक्त योजनाका बारेमा उठेको प्रश्न विचारणीय भएकाले सो योजना हाल जहाँ पुगेको भए पनि त्यसलाई आउँदो कात्तिक ११ गतेसम्म यथास्थितिमा राख्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले सो आयोजनामा निरुपण गर्ने विषय धेरै भएको उल्लेख गर्दै सो आयोजना हाललाई कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रिपरिषद्लगायतका निकायको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले उक्त योजनाको लगानी संरचना कस्तो हुने, लागतको अनुपात के कति हुने भन्ने अझै पनि अनिश्चित देखिएको भन्दै त्यसलाई हाल कार्यान्वयन गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले कात्तिक ११ गते छलफल गर्नका लागि उपस्थित हुँदा फास्टट्र्याकमा हालसम्म भएको प्रगतिको प्रतिवेदन लिएर आउन पनि सरकारका सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको छ ।
सरकारले भारतीय कम्पनीलाई सो योजना दिने तयारी गरेको भए पनि नेपालका प्रमुख दलबीच नै यसबारेमा मतभेद भइरहेको छ । दलबीच मतभेद भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले सो आयोजनाको प्रक्रिया जहाँ पुगेको भए पनि हाललाई रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । आउँदो कात्तिक ११ गतेसम्म दिइएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा सरकार र रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीबीच सर्वोच्च अदालतमा छलफल हुनेछ । सरकारले भारतको इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड फाइनानसियल सर्भिसेज लिमिटेड (आइएल एन्ड एफसए) सँग फास्ट्र्याकका बारेमा सम्झौता गर्न अन्तिम तयारी गरेको थियो । उक्त तयारी गरिरहेका अवस्थामा भाइराजा राईलगायतले नेपाल र सो कम्पनीबीच के कसले के कति लाभ पाउन भन्नेबारेमा स्पष्ट नभई हाललाई सो योजना अगाडि बढाउन नहुने माग दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । रु एक खर्ब १२ अर्ब बराबरको लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको सो योजनाका लागि नेपाल सरकारले रु १५ अर्ब लगानी गर्ने भनी सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएको थियो । सो आयोजनामा सम्झौता गर्न लागिएको भनिएको भारतीय कम्पनीले रु २२ अर्ब लगानी गर्ने तयारी गरिरहेको र बाँकी रकम भने भारतले सहुलियत दरले नेपाल सरकारलाई ऋण दिने भनिएको थियो । सो फास्टट्र्याक ९५ किलोमिटर बनेमा काठमाडौँबाट तराईसम्म अत्यन्त छिटो समयमा पुग्न सकिनेछ । तर सर्वसाधारणलाई भने महँगो भाडा लाग्ने बताइएको छ ।
भन्सार नाका २४ सैँ घन्टा सञ्चालन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
नेपाल–भारतबीचका प्रत्येक भन्सार नाकाहरू २४सैँ घन्टा बाधा अवरोधबिना निर्वाधरुपमा सञ्चालन गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च तथा संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्षहरू अधिवक्ताद्वय डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली र ज्योति बानियाँले संयुक्तरुपमा दायर गरेको रिट निवेदनमा नेपाल–भारतबीच भएका सन्धि–सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरी नाका २४सैँ घन्टा निर्वाधरुपमा सञ्चालन गरी वस्तु तथा सामान आवातजावत गर्न÷गराउन प्रबन्ध गराउन भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदनमा नेपाली नागरिकले बाँच्नका लागि अति आवश्यक पर्ने इन्धन, पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य सामग्री, औषधिलगायत वस्तुलाई आयात गर्ने व्यवस्था प्राथमिकतामा राखी हाल भइरहेको असहज व्यवस्थालाई तत्काल समाधान गर्ने प्रबन्ध गर्नु तथा वैकल्पिक व्यवस्थाको अवलम्बन गर्नेसमेत माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा अदालतबाट आदेश जारी भएपछि पनि सीमा अवरोध भइरहेमा नेपालमा भारततर्फबाट सीमा अवरोधका कारणले देखापरेको सङ्कटको विषयमा र भारतले हाल गरिरहेको सीमा अवरोधको विषयमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रअनुसार सङ्घको सुरक्षा परिषद्मा सूचना गर्नु÷गराउनु भनिएको छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आयात अवरोध तथा वितरण प्रणालीको सम्बन्धमा नागरिकलाई जानकारी उपलब्ध गराउन तथा सम्बोधन गर्न र आवश्यक प्रबन्ध आदेश माग रिट निवेदनमा गरिएको छ । नेपाल–भारत दुवै असल छिमेकी भई संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, विश्व व्यापार सङ्गठनका सदस्य मुलुक भएर दुवैले सन्धि÷सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकाले असल मनसायका साथ अनिवार्यरुपले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा सन्धि÷सम्झौताअनुसार भारतले आफ्ना भन्सार नाकाबाट आयात अवरुद्ध गरेको विषय सुरक्षा परिषद्मा उजुरी समेत नदिई सरकारले उदासिन भइरहेको समेत उल्लेख छ ।