संविधान कार्यान्वयनमा आउन सक्ने अनेकाँै चुनौतीको सामना गर्न कम्तीमा पनि आगामी निर्वाचनसम्म एकढिक्का हुने प्रतिज्ञा गरेका प्रमुख दलहरू नयाँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दर्ता हुँदा नहुँदै दुई ध्रुवमा उभिएका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान यही असोज ३ गते जारी भएको र त्यसको सहज कार्यान्वयन गराउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती बनिरहेको बेलामा भोलि असोज २४ गते हुने प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा दलहरू दुई ध्रुवमा उभिनुले नेपाली जनतालाई एक पटक फेरि आशङ्का थपिदिएको छ ।
संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा आएका अनेकाँै दबाबलाई चिर्दै ऐतिहासिक रूपमा एकता प्रदर्शन गर्न सफल भएका नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), एकीकृत नेकपा (माओवादी) बीचको एकता प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारीसँगै फाटो देखिएला भन्ने कसैले कल्पना गरेका थिएनन् । यसले राजनीतिमा कोही पनि स्थायी शत्रु र कोही पनि स्थायी मित्र हुन सक्दैन भन्ने मान्यतालाई एकपटक पुनः पुष्टि गरेको छ । लामो समयसम्म अत्यन्तै मित्रवत् सम्बन्ध राखेर संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने अभियानमा जुटेका काँग्रेस र एमालेबीच अहिले चिसोपन आउनु तथा एउटै सिद्धान्त र आदर्श बोके पनि फरक कित्तामा रहेर एकअर्कालाई गालीगलौजमा नै उत्रेर निषेधको राजनीति गरेका एमाले र एमाओवादीबीचको मिलनले राजनीतिमा एकपटक ध्रुवीकरण भएको त होइन भन्ने आशङ्का थपिदिएको छ । त्यसो त नेपाली राजनीतिमा एउटा रमाइलो प्रसङ्ग पनि देखिन पुगेको छ । संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको खरो रूपमा वकालत गर्दै आएको राप्रपा (नेपाल) समेत दुई ठूला वामपन्थीबीचको एकतामा पुल बन्न आइपुगेको छ । गत वैशाख १२ गतेको गोरखा भूकम्पले गोलबन्द भएका दलहरू भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि पुनः एकीकृत होलान् र राष्ट्रिय समस्याको समाधानका लागि डटेर लाग्लान् भन्ने नेपाली जनताको चाहनामा नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री पदमा बेग्लाबेग्लै उम्मेदवारीले दुःखित तुल्याएको छ । त्यसो त प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि दुवै शीर्ष नेताले लोकतान्त्रिक अभ्यासस्वरुप पार्टीको निर्णयअनुसार उम्मेदवारी दिएको जनाउँदै जस्तोसुकै परिणाम आए पनि स्वीकार्ने र एकले अर्को पक्षलाई सहयोग र समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित व्यवस्थापिका–संसद् भवनमा आज विहान ११ः५५ मा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएका एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भए सबैलाई मिलाएर लैजाने र मुलुकमाथि आइपरेका समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहने बताउनुभएको थियो । एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रस्तावक र राप्रपा (नेपाल)का अध्यक्ष कमल थापासहितका सांसदहरू, सिपी मैनाली, विश्वेन्द्र पासवान, शिवलाल थापा, प्रेमबहादुर सिंह, चित्रबहादुर केसी, कुमार खड्का, रामकुमार राई, हरिचरण साह, लक्ष्मण राजवंशी, यशोदाकुमारी लामा, दीपक बोहरा, एकनाथ ढकाल, मेगराज नेपाली निषाद, जयदेव जोशी र अतहर कमाल मुसलमानको समर्थनमा अध्यक्ष ओलीले ‘नेपालको संविधानको धारा २९८ को उपधारा ३ बमोजिम नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी’ उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ । संविधानको धारा २९८ मा सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका–संसद्को तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अर्का उम्मेदवार काँग्रेस सभापति कोइरालाले मुलुकलाई सहमति, सहकार्य, एकताको आवश्यकता रहेकाले लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत सबै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले निर्धारित समयभित्रै पार्टीका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको प्रस्ताव र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको समर्थनमा दिउँसो १ः३५ बजे उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको थियो । काँग्रेस सभापति कोइरालालाई मधेसवादी र अरू केही साना दलका तर्फबाट समर्थन प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ भने एमाले अध्यक्ष ओलीलाई संसद्मा रहेका तीस दलमध्ये १७ दल र एक स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेका छन् । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पहिलो र दोस्रो दलका प्रमुख नेताहरूबीच हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको चयन प्रक्रियामा एमाले उम्मेदवार ओलीसँग उहाँकै दलका १८३ र काँग्रेस सभापति कोइरालाको दलका भने २०७ सांसद छन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा आइतबार हुने निर्वाचन प्रधानमन्त्रीका लागि मात्र नभई मुलुकमा देखापरेका सबैखाले चुनौतीलाई चिर्दै संविधानको सहज कार्यान्यवन, आर्थिक समृद्धि र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास गरिएको छ । नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट बाँके क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित ७६ वर्षीय कोइराला र एमालेका तर्फबाट झापा क्षेत्र नं ७ बाट निर्वाचित ६४ वर्षीय ओलीबीच आइतबार हुने चुनावी भिडन्तलाई राष्ट्रिय रूपमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।