राष्ट्रपति, सभामुखलगायत तथा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी वितरणका विषयमा प्रमुख सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले) र एनेकपा(माओवादी)का शीर्ष नेताबीच छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीमा आइतबार एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्वाचित भएपछि सोमबार सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनेको थियो भने अन्य महत्वपूर्ण कार्यविभाजन बाँकी छ । नयाँ संविधानपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुख, उपसभामुखको पनि निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले दलहरू छलफलमा जुृटेका हुन् । सो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओली र एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच आज दिउँसो छलफल भएको थियो । सो छलफलका आधारमा साँझ एमालेका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो । एमालेलाई राष्ट्रपति दिने गरी एमाओवादीलाई सबभन्दा बढी आठ मन्त्रालय दिन अनौपचारिक सहमति भएको छ । सो सहमति एमाले स्थायी कमिटीबाट पारित भएमा एमालेले छ मन्त्रालय र राष्ट्रपति लिनेछ । सभामुखमा एमाओवादीले पाउने छ । राष्ट्रपति आफ्नो दलले पाएमा उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी र सभामुख सुवास नेम्बाङमध्येलाई उम्मेदवार बनाउने एमालेको तयारी भएको बुझिएको छ । एमाओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार आफ्नो पार्टीलाई गृहसहित आठ मन्त्रालय दिन लगभग सहमति भएको र राष्ट्रपतिमा पनि दाबी रहेको जनाउनुभयो । उहाँले स्थानीय विकास, ऊर्जा र पर्यटनमध्ये एक, शिक्षा र स्वास्थ्यमध्ये एक, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आफूहरूले लिने जनाउनुभयो । यसअघि स्थानीय विकास मन्त्रालयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललाई दिने सहमति बाहिर आएको थियो । सो दलका अध्यक्ष कमल थापा उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमन्त्री भइसक्नुभएको छ । यस्तै मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार उपप्रधानमन्धीसहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ । एमाओवादीबाट कृषिमन्त्रीमा मात्र नियुक्त भएको छ भने एमालेका लागि कानुन, न्याय र उद्योग मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिइएको छ । नयाँ संविधानमा बढीमा २५ सदस्यसम्मको मन्त्रिमण्डल बनाइने व्यवस्था छ । सरकारलाई समर्थन गर्ने राष्ट्यि प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (माले) र नेकपा (संयुक्त)बाट पनि मन्त्री बनाइनेछ ।
एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले दुई दलबीचको छलफलका आधारमा राति एमालेका शीर्ष नेताहरूको छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । दुई दलबीच प्रमुख कार्यविभाजनमा लगभग सहमति भएपछि बुधबार एमाले स्थायी समितिमा परामर्श गरी आफ्नातर्फका मन्त्रीको नामावली तय हुने एमालेका सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो । आज साँझ ४ बजेका लागि स्थायी कमिटी बस्ने भनिए पनि गृहकार्य नपुगेपछि स्थगन भएको थियो । राष्ट्रपति र सभामुखमा सहमति भएपछि उपराष्ट्रपति र उपसभामुखबारे बाँडफाँड हुनेछ । संविधान जारी गर्नुपूर्वको भद्र सहमतिमा विवाद भएपछि प्रमुख दल नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएपछि सत्ता गठबन्धनमा पुगेका दोस्रो र तेस्रो दलबीच मुख्य पदमा बाँडफाँड हुन लागेको हो । भद्र सहमतिमा काँग्रसलाई राष्ट्रपति, एमालेलाई प्रधानमन्त्री र एमाओवादीलाई सभामुख दिइने बाहिर आएको थियो । यही असोज ३ गते जारी भएको नयाँ संविधानमा २० दिनभित्र सभामुख, उपसभामुख र एक महिनाभित्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ । ती पदमा फरक दल र फरक लिङ्ग वा समुदायबाट प्रतिनिधत्व हुने व्यवस्था छ । सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचनको प्रक्रिया यही असोज २९ गते प्रारम्भ गर्न ससद् सचिवालयले तयारी थालेको छ ।