आन्दोलनरत सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले सरकारसँग भइरहेको वार्तामा व्यवस्थापिका–संसदको ठूलो दल नेपाली काँग्रेसको सहभागिता चाहिने माग गरेको छ । सरकारले वार्ताका लागि पठाएको पत्रको जवाफ पठाउँदै मोर्चाले सार्थक वार्ताका लागि काँग्रेसको सहभागिता चाहिने बताएको हो । आफूहरुको मुद्दा संविधानसँग जोडिएको विषय भएकाले संविधान संशोधन गर्नुपरेको खण्डमा दुई तिहाइ बहुमत चाहिने हुनाले त्यसका लागि काँग्रेसको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने मोर्चाको भनाइ छ । “हाम्रो मुद्दा संविधानसँग जोडिएकाले मागका सम्बन्धमा सरकार सहमत भयो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्छ त्यसका लागि बहुमत चाहिन्छ, त्यसैले ठूलो दल काँग्रेस नभए वार्ताले सार्थकता पाउँदैन,”– मोर्चाको एक घटक मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले भन्नुभयो । मोर्चामा फोरम गणतान्त्रिक र शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वका राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी रहेको छ । मोर्चाले पठाएको पत्रमा प्रदेशको सीमाङ्कन, नागरिकताको सवाल, जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलगायतका विषयमा प्रमुख ठूलादलले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने माग पनि गरेको छ ।