प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, नतिजामुखी र व्यावहारिक बनाई जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार अनुगमन समितिको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सार्वजनिक प्रशासनमा संलग्न कर्मचारीले दलीय आडमा काम नगर्ने प्रवृत्ति त्यागेर नियमित अनिवार्य रुपमा न्यूनतम आठ घन्टा परिणाम देखिने गरी काम गरेको हुनुपर्छ ।” हडताल, तालाबन्दी जस्ता कार्य कहीँ कतैबाट गर्न आवश्यक नभएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ढिलासुस्ती अन्त्य गरी परिवर्तनको अनुभूति दिने गरी कार्य गर्न गराउन नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई निर्देशन पनि दिनुभयो ।
सरुवा र बढुवा स्वच्छ र वस्तुगत हुन, कर्मचारीलाई काम तोकेर जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्न, एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्न र समयमै विकास निर्माणका निम्ति बजेट निकासा गर्न समेत प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिनुभयो । जनतालाई सुविधा दिने उद्देश्यले कानुन बनाउनुपर्ने, राज्यको कामकारबाही निष्पक्ष र तटस्थ हुन कर्मचारीले त्यस्ता निकायमा राजनीतिकरण गर्न नहुने विचार उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले प्रशासन सुधार कार्यान्वयन प्रतिवेदन पेस गर्दै सङ्घीय व्यवस्थालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निश्चित कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्ययोजनाबमोजिम कानुनको निर्माण गर्ने, मन्त्रालयमा सङ्घीय एकाइ गठन गर्ने, विशेष बोर्ड वा विशेष संयन्त्रमार्फत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको समायोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले प्रदेश संरचना खडा नभएसम्म प्रत्येक प्रदेशमा सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतको संयोजकत्वमा एउटा विशेष समिति गठन गरी कार्य सम्पादनको बन्दोबस्त मिलाउनुपर्ने गरी विभिन्न सुझाव राख्नुभयो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न गराउन निर्देशनसहित कामु मुख्यसचिव नारायणगोपाल मलेगोलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभयो । राज्यबाट प्रवाह गरिने सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी, जनतामैत्री एवम् परिणाममुखी बनाउन विद्यमान कानुन, नीति र संरचनामा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा उचचस्तरीय प्रशासन सुधार समितिले प्रतिवेदन तयार गरी सरकार समक्ष पेस गरेको थियो । सरकारको निर्णयअनुरुप उक्त प्रतिवेदन सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा केही महत्वपूर्ण विषय राजनीतिक तहबाट नै निर्णय हुनुपर्ने निष्कर्षका साथ समितिले प्रधानमन्त्री समक्ष सङ्क्षिप्त प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।