मधेसमा जारी आन्दोलन र आपूर्तिमा भइरहेको अवरोधका कारण उत्पन्न सङ्कटको मौका छोपी हुनसक्ने अनियमिताप्रति व्यवस्थापिका–संसद अन्तर्गतको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । समितिका सभापति भीष्मराज आङ्दाम्बेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले इन्धनको आयात गर्ने प्रक्रिया र वितरण कार्यमा अनियमितता भएको जनगुनासो आइरहेकाले यसप्रति समितिको गम्भीर चासो रहेको जनाएको छ । बैठकमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि वैकल्पिक बाटोका रुपमा चीनसँग व्यावसायिक कारोबारका लागि सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउनुभयो । उहाँले कालोबजारी भएको जनगुनासो आएको उल्लेख गर्दै सरकारले कुनै पनि त्यस्ता अनियमिततालाई निरुत्साहित गरिने उल्लेख गर्नु भयो । मन्त्री पुनले इन्धनको आयातलाई जतिसक्दो चाँडो सहज बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सभापति आङ्दाम्बेले सङ्कटको मौका छोपी पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्न अनुमति प्रदान गर्दा चर्को मूल्यमा सहमति गएको भन्ने गुनासो आएको र त्यसप्रति समितिले विस्तृत अध्ययन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न सडक विस्तार गर्ने कार्यलाई तदारुकता नदिएको उल्लेख गर्दै उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि पनि वैकल्पिक उपायलाई पारदर्शीरुपमा तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैठकमा सहभागी सभासद्ले उपलब्ध इन्धनको न्यायोचित एवम् समानुपातिक वितरणका लागि सरकारले उचित पहल नगरेकाले कालोबजारी बढेको भन्दै तत्काल बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो । उहाँहरुले अप्ठ्यारो परेका बेलामा हुनसक्ने अनियमितता कार्यलाई निरुत्साही गर्न र सङ्कटको समाधानका लागि अविलम्ब पहल गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्दै जनतालाई सङ्कट थपिदै जाँदा त्यसको नकारात्मक असर पर्ने बताउनुभएको थियो । कार्यक्रममा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्ययले पछिल्लो समयमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी आयात कटौती भएको उल्लेख गर्दै उपलब्ध इन्धनको व्यवस्थापनमा पनि चुनौती थपिँदै गएको बताउनुभयो ।