म्यानमारको चुनावमा कसले मार्ला बाजी, बाजी मारेपछि को होला काजी ?


आजभन्दा ठिक साढे दुई दशकअघि अर्थात सन् १९९० मा म्यानमारमा संसदीय निर्वाचन भयो र त्यसमा प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीको दलले लगभग दुई तिहाई बहुमत ल्याएको थियो । तर दुर्भाग्य सुकीले प्रधानमन्त्रीको सपथ नै लिन पाइनन् । सेनाले तत्कालै कू गर्यो । त्यो इतिहास दोहोरिने अपेक्षामा यतिखेर म्यानमारका नागरिक रहेका छन् । आइतबार म्यानमारमा आमनिर्वाचन हुदैँछ । यस निर्वाचनमा पनि सुकीकै उही पुरानै दल प्रजातान्त्रिक दलले पनि आमनिर्वाचनमा सहभागी भएको छ । यो निर्वाचनमा पनि सो दलले म्यानमारको संसदमा बहुमत हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ । म्यानमारका जनतामा मात्र नभई यतिखेर विश्व समुदायमा नै यतिखेर यो उत्सुकता देखिन्छ । करिब दुई दशक सैनिक हिरासदमा बिताएकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री सुकी र उनको दलले यस पटकको आमनिर्वाचनमा सहभागी भएकोले जनताले सुकीको लोकप्रियता र उनी आफैले देशको कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति बन्न नपाएपनि उनको दलको सत्तारोहणको कामना धेरैले गरेको देखिन्छ । सधँैजसो सैनिक शासनकै हालीमुहाली चलेको देखिने म्यानमारमा अव भने पूर्ण प्रजातन्त्रको प्रवेश होला कि भन्ने महसुस हुन थालेको देखिन्छ । करिब साढे दुई दशकपछि म्यानमारमा राजनीतिक दलहरूको बृहत् सहभागितामा आमनिर्वाचन हुन लागेको छ । नोभेम्बर ८ तारिखमा हुन लागेको यो ऐतिहासिक निर्वाचनको रुपमा रहेको छ । कहिले सैनिक शासन त कहिले नोबेल शान्ति पुरस्कार बिजेता आङ सान सु किको नजरबन्दको कारण विश्वसामू नै नकारात्मक चर्चाको विषय बनेको म्यानमार केही वर्षयता प्रजातन्त्रको किरण देखा पर्न थालेको कुरालाई नकार्न भने सकिदैन । aan san su kiप्रजातन्त्रको बिहानी पखिरहेका म्यानमारका जनताको व्यापक दबाब थेग्न नसकी सन् २०१० मा सैनिक सरकारले आमनिर्वाचन गराएको थियो । त्यसमा पनि सैनिक सहयोग प्राप्त दलले विजय हासिल गरेका थिए । सो निर्वाचनकोे निष्पक्षतामा पश्चिमा राष्ट्रले प्रश्न उठाएका थिए ।सन् १९९० मा सैनिक शासनले गराएको निर्वाचनमा सुकीले विजय हासिल गरी प्रधानमन्त्रीको पदका लागि निर्वाचित भएको भएपनि षड्यन्त्रपूर्वक सुकीको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसिलाई भने सत्तामा साझेदार हुन वन्चित गराइयो थियो । दुर्भाग्य उनले सरकार गठन गर्ने बेलामा सैनिकको थुनामा बस्नुपर्यो । उनले त्यसपछिको दुई दशक जेल र नजरबन्दमा व्यथित गर्नुप¥यो । त्यसबखत व्यापक जनसमर्थन प्राप्त नेत्री सुकीदेखि झस्किएर निर्वाचन लगत्तै सैनिक शासकले सो निर्वाचन परिणाम रद्द गरी उनीमाथि राजनीतिमा भागलिन समेत प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तत्पश्चात्, विदेशीसँग दाम्पत्य जीवन गाँसेकाले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भनी सैनिक सरकारले उनलाई निर्वाचनमार्फत जनतामाझ जान पनि वञ्चित ग¥यो । कैयौँ वर्षसम्म जेल र एक दशकभन्दा बढी निवासमा नजरबन्द रहेकी सुकीलाई सैनिक शासकहरु विश्व भरिको आलोचना र म्यानमारको जनताको प्रजातन्त्र तीव्र चाहाना स्वरुप सन् २०१० नजरबन्दबाट मुक्त गरेका थिए । सधैँजसो विश्वको ध्यान तानिरहने म्यानमारमा यतिखेर पनि विश्व चिहाइरहेको अवस्था छ । यो कारण हो करिब दुई  दशकपछि म्यानमारमा राजनीतिक दलहरूको वृहत् सहभागितामा हुन लागेको आमनिर्वाचन । यसरी म्यानमारको प्रजातन्त्रकै एक पर्याय बनिन् सुकी । उनको विषयमा विभिन्न टिकाटिप्पणी तथा आलोचना हुने गरेकै भए तापनि यस आमनिवार्चनमा उनको लोकप्रियता बढी नै रहेको छ । म्यानमारमा सैनिक शासनबाट मुक्त पाउँदै प्रजातन्त्रतर्फको यो पाइलालाई विश्वका बुद्धिजिवीलयागत सम्पूर्ण विश्व समूदायले सुकीले दिएको योगदानको फलको रुपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ । सन् २०१२ मा राजनीतिक सुधारका नाटकीय एजेण्डा ल्याएको त्यहाँको सैनिक सरकारले सन् २०१२ अप्रिल १ तारिखमा सम्पन्न उपनिर्वाचन धाँधलीरहित रुपमा सम्पन्न गरी विश्वलाई नै चकित तुल्याइदिएको थियो । उक्त घटनाले त्यतिखेर म्यानमारतर्फ विश्वको ध्यानाकर्षण भएको थियो । यतिमात्र नभई सो निर्वाचनको केन्द्रबिन्दु बनेकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री सुकीको विजयबाट विश्वले त्यहाँ राजनीतिक सुधारका लागि केही आशा पलाएको थियो । सो उपनिर्वाचनमा खाली भएका ४५ स्थानमध्ये ४२ स्थानमा नेत्री सुकीको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीले विजय प्राप्त गरेको थियो ।

पचास वर्षमा तेस्रोपटक मात्र निर्वाचनको अनुभव गरेको म्यानमारमा विपक्षी नेत्री आङ सान सुकी पनि अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरी संसदमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सफल हुनुभएको थियो । यसै पाइलाहरुलाई म्यानमारमा प्रजातन्त्रको आगमनको संज्ञा विश्व समूदायले दिन थालेको छ । यस निर्वाचनको अर्काे आकर्षक पक्ष रहेको छ म्यानमारको यस संसदीय चुनावमा १३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार । यस निर्वाचनमा ६ हजार ६५ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् भने कम्तीमा पनि ८०० जना महिला उम्मेदवार रहेका छन् । यो सङ्ख्या पूरै उम्मेदवारको १३.२ प्रतिशत हुन आउछ । सो निर्वाचनमा ९१ वटा राजनीतिक दलले सहभागिता जनाएका छन् । त्यस्तै ३१० वटा स्वतन्त्र व्यक्तिले पनि सो निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । देशभरका केन्द्रीय र क्षेत्रीय गरी चार तहका संसदमा छानिले १ हजार १६३ स्थानका लागि नोभेम्बर ८ मा मतदान हुनेछ । सो निर्वाचनमा मतदानगर्ने वैधानिक मतदाताको सङ्ख्या तीन करोड ५० लाख रहेको छ । म्यानमारमा ४० हजार ५१६ मतदान केन्द्र राखिएको छ । ती मतदान केन्द्रका लागि ४० हजारभन्दा बढीको सङ्ख्यामा प्रहरी खटाइएको छ । त्यसैगरी म्यानमारको निर्वाचन आयोगले यस पटकका लागि विदेशमा रहेका नागरिकबाट पनि मतदानको व्यवस्था मिलाएको छ । त्यसका लागि करिब ४४ वटा देशका दूतावासमा पनि मदतानका लागि मत पेटिका राखिएको जनाइएको छ । यस निर्वाचनमा म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनहुन्छ । आधा शताब्दीजसो सैनिक सरकार रहेको र वाह्य संसारबाट अलग रहेको एसियाली राष्ट्र म्यानमारमा सरकारले केही बर्षअघि मात्र राजनीतिक सुधार आरम्भ गरेको थियो । सरकारले गरेको राजनीतिक सुधारमा लामो समयदेखि कारावासमा रहेका राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गर्नु, अस्पताल, सरकारी कार्यालय एवम् संसद भवनवाहेकका स्थानमा राजनीतिक दलले प्रदर्शन गर्न पाउने बनाउनु, आफ्नो पार्टीको झन्डा बोक्न पाउने गरी स्वतन्त्रता दिनु र निर्वाचनमा सुधारसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नु जस्ता कार्य परेका थिए । म्यानमारको हालको संविधानले नेत्री सुकीलाई भने राष्ट्रपति हुन पाउने प्रावधानबाट वञ्चित गरेको छ । उहाँको दलले यस प्रावधानको विरोध गरेको भए पनि निर्वाचनमा भने सहभागी भइरहेको छ । यस प्रकार देश र विदेशमा समेत सर्वमान्य नेत्री सुकीको लोकप्रियताबाट म्यानमारका सैनिक सरकारलाई अझै पनि तात्र रहेको र पूर्णरुपमा प्रजातन्त्रको अर्थ खुल्न नसकेको जस्तो देखिन्छ ।  तर सन् १९९० देखि हालसम्मको अवस्थालाई मात्र पनि हेर्दा सुकी र उहाँको दलमाथि सैनिक शासकले गरेको परिवर्तित व्यवहारबाट म्यानमारको प्रजातन्त्र प्रेमी जनता र विश्व समूदायको चाहनाले उहाँलाई एक दिन म्यानमार राष्ट्रपतिको रुपमा देखिने लगभग निश्चित् नै  छ । करिब साढे दुई दशकसम्म सैनिक सरकार रहेको म्यानमारमा यस पटक प्रजातान्त्रिक सुधारस्वरूप निर्वाचन गर्न लागिएकोले पनि यस निर्वाचनले विश्वव्यापी रूपमा नै चर्चा पाएको छ  । आशा गरौ यस निर्वाचनबाट म्यानमारको जनताले पूर्ण रुपमा प्रजातन्त्रको अनुभूति गर्न पाउने छन । विश्व सामू म्यानमार पनि एक पूर्ण प्रजातान्त्रिक र स्वतन्त्र राज्यको रुपमा उभिने छ ।

यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?