प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण प्राधिकरण विधेयकलगायतका विषयमा आफू सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेससँग राख्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको प्रमुख तीन दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले जाडो मौसमसमेत लागिसकेका अवस्थामा भूकम्पपीडितको आवासलगायत पुनःनिर्माणका कामलाई प्राथमिकता दिन संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा सहमति गरी प्राधिकरण गठनमा सहकार्य गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको हो । सो विधेयक अघिल्लो सरकारको पालामा संसद्मा पेस भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले आफ्ना दलमा आन्तरिक छलफल गरेर जवाफ दिने जनाउनुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले बताउनुभयो । छलफलमा नेकपा (एमाले) बाट प्रधानमन्त्री तथा सो पार्टीका अध्यक्ष ओली, उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री भीमबहादुर रावल र मन्त्री अग्निप्रसाद खरेल, एनेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत हुनुहुन्थ्यो ।
प्रतिवेदन समितिमा
व्यवस्थापिका–संसद्, विधायन समितिमा भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निमाण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ । समितिको बैठकमा दफावार छलफलसम्बन्धी उपसमितिका संयोजक तारिणिदत्त चटौतले उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको हो । तीन तहको संरचना रहने उक्त प्राधिकरणसम्बन्धी समितिमा मुलुकका प्रमुख दलहरूबीच सहमति र सहकार्यमा काम गर्ने हिसाबले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण परामर्श परिषद्को उपाध्यक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षीदलको नेता उपाध्यक्ष रहने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणको तीन तहको संरचनामा परिषद्, निर्देशक समिति र परामर्श समिति रहने छ । उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा परिषद् र निर्देशक समितिको सदस्यसचिवमा कार्यकारी निर्देशक रहने तथा भूकम्पबाट प्रभावित १४ जिल्लाका सांसदमध्ये समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रत्येक जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी परामर्श परिषद्बाट चौध जना मनोनीत गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी जिल्लामा गठन हुने अनुगमन समितिको संयोजकमा सांसद रहने तथा जिल्लाका सांसदमध्ये ६÷६ महिनामा वर्णानुक्रमअनुरुप संयोजक तोकिने उल्लेख छ । उक्त समितिलाई पुर्ननिमार्णका कार्यको अनुगमन, समीक्षा र कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार हुने छ । अघिल्लो सरकारले अध्यादेश जारी गरी प्राधिकरणको काम अघि बढाएकामा त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न ६० दिनभित्र विधेयक ल्याएर प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेन । त्यसपछि सरकारले ल्याएको विधेयकलाई सत्तारुढ घटककै असहयोगका कारण समितिमा दफावार छलफलका लागि समितिमा पुगेको हो । सरकारसहितका सत्तारुढ दलका सांसदले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निमाण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिबाट पारित गरी संसदमा आजै पेस गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभएको थियो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसदले भने भूकम्पपीडित जनतालाई राहत दिनुपर्ने समयमा प्राधिकरण बनाउने विषयमा फेरि राजनीतिकरण नगर्न सुझाव दिनुभएको थियो । विवेक पु¥याएर न्यायपूर्ण छलफल गरी समितिबाटै सहमतिका साथ एउटै निष्कर्षमा पुगेर विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने भएकाले प्रतिवेदन अध्ययनको लागि उहाँहरूले समय माग गर्नुभयो । भूकम्पपीडित जनता चिसोको पीडामा जीवन बिताइरहेको, उनीहरूको नाममा संसारबाट सहयोगको आइरहेकोले हिजोका दिनमा किन यो विधेयक पारित गर्न दिइएन भनी प्रश्न गर्दै समितिमा सहमति नभइकन बलमिचाई गरेर विधेयक अघि बढाउन खोजिएमा संसद विवादै विवादमा पर्न जानेतर्फ सचेत रहन प्रतिपक्षी सांसदहरूले सुझाव दिनुभयो ।
विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा कुनै दुविधा नभएपनि अहिले भर्रखरै उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएकाले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्नै नदिइ विधेयकलाई अघि बढाउनु कुनै हालतमा उपयुक्त नहुने धारणा राख्दै प्रतिवेदन अध्ययनको लागि समय माग गर्नुभयो । बैठकमा सदस्यले उठाउनुभएको जिसासालाई सम्बोधन गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलासम्बन्धी मन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले नयाँ विधेयकको रुपमा सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निमाण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई अघि बढाउन चाहेको जानकारी दिनुभयो । यो विधेयकका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग कुराकानी गरिसक्नुभएको छ, सबैको सामूहिक प्रयासमा विधेयक निर्माण भएमा मुलुकका प्रमुख मुद्दामा सबै दलहरू एकढिक्का भएर अघि बढ्छन् भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने छ– उहाँले भन्नुभयो । बैठकमा सांसदहरू नवीन्द्रराज जोशी, रामनारायण बिंडारी, हरिचरण शाह, ध्यान गोविन्द रन्जित, प्रेमबहादुर सिंह, इन्द्र बानियाँ, कन्चन वादे, रवतीरमण भण्डारी, राधेश्याम अधिकारी, यशोदाकुमारी लामालगायतले धारणा राख्नुभएको थियो । अर्काे सूचना जारी नभएसम्मका लागि समितिको बैठक स्थागित भएको घोषणा गरिएसँगै उक्त विधेयक तत्कालका लागि अघि नबढ्ने स्पष्ट भएको छ ।