राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौता नगर्न नेमकिपाको सरकारलाई आग्रह
नेपाल मजदुर किसान पार्टी सम्बद्ध विभिन्न पेसागत तथा जनवर्गीय सङ्गठनहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत उच्च नेता तथा मन्त्रीहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सङ्गठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्री ओली, उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक पुष्पकमल दाहाल, परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा, सहकारी तथा गरिबी निर्वारण मन्त्री चित्रबहादुर केसीलगायत उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका नेताहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको जनाएको छ । सङ्गठनहरूले मधेस आन्दोलन समाधानको नाममा भारतीय नाकाबन्दीसामु झुकेर कुनै पनि राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौता नगर्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको नेपाल प्राध्यापक समाजका अध्यक्ष सरोजराज गोसाईंले जानकारी दिनुभयो । मधेसमा चालु समस्या समाधान र सङ्घीय पुनःसीमाङ्कनको नाममा केही दलहरू मिलेर राष्ट्रहित विपरीतका सम्झौता हुनेसक्ने सम्भावनाप्रति सजग पार्दै नेपाल र नेपाली जनताको स्वाभिमान, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भूअखण्डतामा आँच पर्ने कुनै सम्झौता वा सहमति नगर्न ज्ञापनपत्र बुझाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ज्ञापनपत्रमा मधेस आन्दोलनलाई उपद्रवको सङ्ज्ञा दिँदै भारतीय एकाधिकार पुँजी र विस्तारवादलाई फाइदा पु¥याउन आन्दोलन भएको जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार भूपरिवेष्ठित देशले पाउनुपर्ने पारवहन अधिकारबिना शर्त पाउनुपर्ने अडानमा दृढतापूर्वक रही भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध प्रतिरोध सङ्घर्ष तथा कूटनीतिक पहल अघि बढाइनुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाल क्रान्तिकारी युवा सङ्घका अध्यक्ष उकेश कवां, नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष नीरज लवजू, नेपाल क्रान्तिकारी महिला सङ्घका अध्यक्ष अनुराधा थापामगर, नेपाल क्रान्तिकारी सांस्कृतिक सङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्रराज गोसाईं, पत्रकार समाजका अध्यक्ष लक्ष्मणराज जोशी, नेपाल प्राध्यापक समाजका अध्यक्ष सरोजराज गोसाईं, नेपाल कर्मचारी समाजका अध्यक्ष गौतम लासिवा, कानुन अध्ययन समाज नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद प्रजापति, चिकित्सक समाजका अध्यक्ष रत्नसुन्दर लासिवा, इन्जिनियर समाजका अध्यक्ष रवीन्द्र फोंजूलगायतले संयुक्तरुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।