सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्माले ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थलगायत इन्धनमा भएको संस्थागत भ्रष्टाचारका विषयमा लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको बताउनुभएको छ । साक्षात्कारमा उहाँले अहिले बजारमा उपभोग्य सामग्रीको कालोबजारी भएकाले त्यसलाई रोक्न सरकारले तत्काल पहल थाल्नु पर्ने बताउँदै ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थमा मुछिएका भ्रष्टाचारीलाई छानबिन गरी सरकारले निलम्वन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संविधानबाट मधेसी जनताले पाएको अधिकारका बारेमा मधेसलाई बुझाउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले राजनीतिक सहमतिमा संयन्त्र बनाएर मात्रै सीमाङ्कन फेरबदल हुन सक्ने धारणा राख्नुभयो । नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालीले ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिबाट जारी गरेको संविधान लागू नगरीकन संशोधन गर्न नहुनेमा जोड दिँदै अहिले बनेको सात प्रदेशको सीमा एक इन्च पनि फेरबदल नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले अघिल्लो सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाए धेरै समस्या समाधान हुने बताउँदै सीमाङ्कनमा पाँच जिल्लालाई विवादित भन्ने हो भने कैलाली, कञ्चनपुर, सुनसरी, मोरङ र झापामा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो । नेकपा (एमाले)का नेता केशव बडालले संविधान कार्यान्वयन नहुँदै संशोधन गर्दा राम्रो नहुने विचार व्यक्त गर्दै संविधानमा असहमत पक्षले राखेका माग जायज भए समय क्रममा दुई तिहाइ बहुमतबाट संसद्ले संशोधन गर्दै जाने उल्लेख गर्नु भयो ।