नेकपा (क्रान्तीकारी माओवादी)ले तराई मधेसमा जारी आन्दोलन समाधान गर्न, नेपाल–भारतबीच सन् १९५० मा भएको सन्धि, गोर्खा भर्ती केन्द्र, व्यापार–पारवहन र जलस्रोतलगायतका असमान सन्धि–सम्झौताको खारेजीको घोषणा गर्न माग गरेको छ । माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आज छ बुँदे माग राख्दै भारतले गरेको नाकाबन्दी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र, भूपरिवेष्टित मुलुकको निर्वाध पारवहनको अधिकार, द्विपक्षीय सन्धि–सम्झौताका साथै बहुपक्षीय सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन भएकाले यसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाजÞ उठाउन मागसमेत गरेको छ । तेल, ग्यास र औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तुको अविलम्ब आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन, कालोबजारी गर्नेमाथि कारबाही गर्न, जलविद्युत् उत्पादन, तेल, ग्यास र कोइलाखानीको सम्भाव्यता रहेका स्थानको सर्वेक्षण, उत्खनन, सङ्कलन र प्रशोधन गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनरत मधेसवादी दल र थारु समुदायको जायज माग पूरा गर्न आफू तयार रहेको तर अनावश्यक माग पूरा गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभएको थियो । तराई र पहाड छुट्याएर देश विकास नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पहाडबाट तराई र मधेसलाई छुट्याएर विकासका सम्भावनलाई तगारो हाल्ने माग पूरा हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । सीमाङ्कनसम्बन्धी समस्या अध्ययनका आधारमा आयोग गठन गरेर पछि टुङ्ग्याऔँ यसमा विवाद हुन्छ भनेर आफूले संविधान निर्माणअघि नै भने पनि त्यो नगरिएकाले अहिले समस्या उत्पन्न भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।