समाजका अगुवाले नयाँ संविधान हरेक दृष्टिकोणले अग्रगामी र अधिकारमुखी भएकाले यसका विशेषताका बारेमा जनतालाई सुसूचित गराउन आवश्यक भएको सुझाव दिनुभएको छ । संविधानमा उल्लेखित प्रावधानका बारेमा तराई मधेसमा समयमै मधेसी जनतालाई बुझाउन नसक्दा सो क्षेत्रमा आन्दोलन उठान भएको ठहर उहाँहरूले गर्दै वार्ता र संवादका माध्यमबाट समाधान खोज्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ । प्रजातान्त्रिक विचार समाजद्वारा यहाँ आयोजित ‘तराई मधेसको समस्या ः समाधान’ विषयक छलफलका सहभागी कानुन व्यवसायी, चिकित्सक, पत्रकारले सो सुझाव दिँदै संविधानका प्रावधानबारे विशेष गरी तराई मधेसका जनतालाई जानकारी दिन दलहरूले प्रशिक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन भन्नुभयो । खासगरी मधेसी जनताको भोटले नेपाली काँग्रेस सत्तामा पुग्ने गरेको विगतको इतिहासलाई पार्टीले भुल्न नहुने भन्दै अहिलेको समस्या समाधान गर्न पनि नेकाले नै अग्रसरता लिन ती बौद्धिक वर्गले सुझाव दिए । नेकाका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले दशगजा क्षेत्रमा आन्दोलन गरेर आफ्नो माग पूरा नहुने र यसका लागि आफ्ना माग संसद् मार्फत राख्नुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि जनताको सुझाव लिन पनि जाने, नयाँ संविधान मार्फत भएको प्रधानमन्त्री पदमा भाग पनि लिने अनि संविधान मान्दैनौँ भन्ने द्वैध चरित्र नदेखाउन मधेसवादी दललाई आग्रह गर्नुभयो । महामन्त्री सिटौलाले प्रधानमन्त्रीमा जित्नका लागि उठिन्छ, प्रतिपक्षमा बस्नका लागि उठिँदैन तर तत्कालीन अवस्थामा पार्टी सभापति सुशील कोइराला किन प्रधानमन्त्री पदमा उठ्नुभयो मैले बुझ्न सकेको छैन भन्नुभयो । अहिले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुखजस्ता पदमा नेका नपुगे पनि लोकतन्त्रले विजय प्राप्त गरेको चर्चा गर्दै अहिले पार्टी महाधिवेशनमा होमिएको उहाँले बताउनुभयो । नेकाका केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद किरण यादवले समयमा नयाँ संविधानका बारेमा मधेसी जनतालाई बुझाउन सकिएको भए आन्दोलनको उठान नै हुने थिएन भन्दै मधेसी जनता नेकाकै साथ र सहयोगमा रहेको बताउनुभयो । नेकाका केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद अर्जुननरसिंह केसीले जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने कुरामा पार्टीभित्र कुनै असहमति नभएको चर्चा गर्दै अन्धराष्ट्रवादले तराई मधेसमा देखिएका समस्या र सीमा क्षेत्रको समस्या हल नहुने धारणा राख्नुभयो । समाजका उपाध्यक्ष एवम् राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लेले वार्ता र संवादका माध्यमबाट मधेसको आन्दोलनलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर छलफल आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो । तराई मधेसको समस्या र समाधान विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रा डा विजयकुमार दत्तले सरकारले मधेसी दलसित सम्झौता गर्दै जाने तर कार्यान्वयनमा सिन्का पनि नभाँच्ने प्रवृत्तिले तराईमा आन्दोलन हुने गरेको चर्चा गर्दै तत्काल संविधान संशोधन गरी समानुपातिक र समावेशीतालाई ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै डा नवराज लम्सालले नेकालाई सबैभन्दा बढी मधेसी जनताले भोट दिई सत्तामा पु¥याएको इतिहासलाई पार्टीले कहिल्यै भुल्नु हुँदैन भन्नुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्का पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले मधेस आन्दोलनका बारेमा नेकाको आधिकारिक धारणा के हो ? भन्ने जिज्ञासा राख्दै मधेसी जनतालाई पहिचान चाहिएको विचार व्यक्त गर्नुभयो । वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहालले मधेसी दलले आन्दोलनको शैली परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको भन्दै नाकाबन्दीले मधेस नै बढी आक्रान्त भएको छ भन्नुभयो । वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले तराई आन्दोलनका जायज माग के हो ? नाजायज माग के हो यो कुरा स्पष्ट गरेर मात्र वार्तामा बस्दा उपलब्धि हुने सुझाव दिनुभयो । नेपाल इञ्जिनियरिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुव थापाले संविधान कार्यान्वयन गर्ने समयमा नेका किन विपक्षमा बस्न पुग्यो यसका बारेमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्नुभयो । एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष किशोर शाक्यले तराई मधेसका समस्या राजनीतिक रुपमा समाधान खोज्न र भारतसित कूटनीतिक रुपमा संवाद अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । प्रा रामनारायण साहले तराईलाई नेकाले उपयोग गर्न नहुने भन्दै पहिचान स्थापना गर्नुपर्छ भन्नुभयो । नेपाल शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष केशव निरौलाले तराई मधेसको समस्या समाधान गर्न नेकाले नै अगुवाइ लिनुपर्छ र अब महाधिवेशन गरी पार्टीलाई नयाँ जीवन दिनुपर्छ भन्नुभयो । मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसार्इंले भारतले घोषितरुपमा नै नाकाबन्दी लगाएको विषयलाई तराई मधेस आन्दोलनसित जोडेर विश्लेषण गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । समाजका अध्यक्ष केदारनरसिंह केसीले संविधानका बारेमा जनतालाई जानकारी दिन नेकाले देशव्यापी रुपमा प्रशिक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, तराई मधेसको आन्दोलनलाई वार्ता र संवादका माध्यमबाट हल खोज्न र भारतसित कूटनीतिक पहल गरी नाकाबन्दी हटाउन ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । अर्थविद् कुशुमलता शाक्यले भारतीय नाकाबन्दीका कारण अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्दैगएको, दैनिक जनजीवन कष्टप्रद हुँदै जाँदा सरकार संवेदनशील बन्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र वरिष्ठ पत्रकार होमनाथ दाहालले समावेशीता, सङ्घीयता र प्रदेशको सीमाङ्कनका बारेमा नेकाले आफ्नै धारणा र मान्यता राख्नुपर्छ र यसका आधारमा आन्दोलनकारीसित वार्तामा बस्नुपर्छ भन्नुभयो । महिला नेत्री पुष्पा भुसालले कानुनी राज्यलाई बलियो बनाउन नसक्दा समस्या आएको हुँदा समावेशीता र सङ्घीयताका बारेमा नेकाको धारणा स्पष्ट बन्नुपर्छ भन्नुभयो । सो अवसरमा वक्ताले तराई मधेस समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय सरकारको आवश्यकता औँल्याउँदै अभाव, प्रभाव र दबाबभन्दा माथि उठी राजनीतिक दलहरूले राजनीति गर्न सुझाव दिएका थिए ।