सरकारले इन्धन अभावका कारण निर्माण अवरुद्ध भएका जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउन कार्यविधि बनाएर इन्धन उपलब्ध गराउने भएको छ । ऊर्जा सङ्कटका कारण मुलुक चरम सङ्कटमा परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै निर्माणाधीन आयोजनालाई केहीमात्रामा इन्धन उपलब्ध गराएको खण्डमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था देखिएपछि सरकार त्यसतर्फ लागेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण साञ्जेन र माथिल्लो साञ्जेन र रसुवागढी आयोजना इन्धन अभावका कारण बन्द अवस्थामा रहेका छन् । निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका विभिन्न आयोजनासमेत इन्धन अभावका कारण रोकिँदै आएको छ । निजी क्षेत्रले हाल २१६ मेगावाट क्षमताको विद्युत् निर्माण गरिरहेको छ । एक वर्षभित्र विद्युत् भार कटौती गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढेको सरकारले जुनसुकै हालतमा निर्माणाधीन आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । भूकम्पले थिलथिलो पारेको आयोजना पछिल्लो दिनमा इन्धन अभावका कारण थप सङ्कटमा परेको छ । भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण इन्धन आपूर्तिमा समस्या हुँदा करिब ८०० मेगावाटभन्दा बढी निर्माणाधीन आयोजना समस्यामा परेको छ । प्राधिकरण र निजी प्रवद्र्धकले सरकारलाई तत्काल इन्धन आपूर्ति गराए काम सञ्चालन गर्न सकिने जनाउँदै आएका छन् । इन्धन नभएकै कारण सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको काम ठप्प भएको छ । सो आयोजना आगामी असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि गत वैशाख १२ गतेको भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण थप एक वर्ष पर धकेलिने अवस्था देखिएको छ । यस्तै माथिल्लो साञ्जेन र साञ्जेन आयोजनाका लागि दैनिक एक हजार लिटर इन्धनको आवश्यकता पर्दछ । भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण भन्सारमा सिमेन्ट, रडलगायतका सामग्री रोकिएका छन् भने सुरुङ निर्माण तथा अन्य भौतिक निर्माणको कामसमेत प्रभावित भएको आयोजना प्रमुख गिरिराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । भूकम्पपछि गत असार १९ गतेबाट निर्माण सुरु भएको माथिल्लो सान्जेन र सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाको काम गत असोज २६ गतेदेखि ठप्प छ, इन्धन अभावका कारण काम रोक्नु परेको छ, आयोजना प्रमुख अधिकारीले रासससँग भन्नुभयो– “भूकम्पपछि पनि थोरै समयमात्र रोकिएको आयोजना इन्धन सङ्कटका कारण रोकिँदा थप समस्या भएको छ ।” सान्जनेका दुईवटा आयोजना निर्माणका क्रममा रहेका छन् । माथिल्लो सान्जेनको क्षमता १८.८ मेगावाट रहेको छ भने सान्जेनको क्षमता ४२.५ मेगावाट रहेको छ । २०७४ को साउन भदौसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको ती दुई आयोजना भूकम्प र इन्धन अभावका कारण एक वर्ष पछाडि धकेलिएको आयोजना प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सम्भव भएसम्म इन्धन उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी रहेको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव शिवप्रसाद त्रिपाठीले सरोकारवाला निकायसँगको छलफलपछि निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई इन्धन उपलब्ध गराउने र निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले निकट भविस्यमा नै ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गर्ने तयारी गरिरहनुभएको छ । उपप्रधानमन्त्री रायमाझीका प्रमुख स्वकीय सचिव विधान रायमाझीले मन्त्रालय आवश्यक योजनाका साथ विद्युत् सङ्कटकाल घोषणा गर्ने तयारीमा लागेको र निर्माणाधीन आयोजनालाई इन्धन उपलब्ध गराई निर्माण सुरु गराउने तयारीमा लागेको बताउनुभयो । निर्माणाधीन आयोजना इन्धन अभावका कारण एक वर्षभित्र विद्युत्भार कटौती गर्ने सरकारको योजना पूरा हुन समस्या पर्ने भएकाले त्यसलाई ध्यान दिइएको छ । उपप्रधानमन्त्री रायमाझीको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँले भन्नुभयो– “सबै पक्षको छलफलका आधारमा निर्माणाधीन आयोजनालाई इन्धन उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।” विद्यालय, खानेपानी, सञ्चारमाध्यम र अन्य अत्यावश्कीय सेवालाई जसरी इन्धन उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ आवश्यक तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।